केंद्र सरकार सध्याच्या वक्फ कायद्यात (Waqf Board Act) सुमारे 40 सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार यावर नवे विधेयक संसदेत मांडू शकते. सध्या वक्फ बोर्डाला पूर्वी वक्फ करण्यात आलेल्या अशा मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार असून त्याचा आधार वक्फ बोर्डाकडे आहे. नव्या विधेयकात यावर बंदी घातली जाऊ शकते. असे आणखी अधिकार कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. दरम्यान, हे मंडळ इतरांच्या मालमत्तेवर स्वत:चा दावा कसा काय करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांची व्याप्ती किती आहे ते जाणून घेऊया.
वक्फ कायदा (Waqf Board Act) पहिल्यांदा 1954 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता. त्यानंतर 1995 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीने वक्फ बोर्डाचे अधिकार आणखी मजबूत केले. याद्वारे बोर्ड कोणाचीही मालमत्ता स्वतःची म्हणून घोषित करू शकते आणि त्याच्या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
वक्फ बोर्डाचे काम काय?
वक्फ कायदा हा वक्फ मालमत्ता आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी बनवलेला कायदा आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ थांबणे किंवा आत्मसमर्पण करणे असा होतो. वक्फ कायदा 1995 नुसार, ‘वक्फ म्हणजे मुस्लिम कायद्याने पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय म्हणून मान्यता दिलेल्या कोणत्याही कारणासाठी जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचे कायमस्वरूपी समर्पण आहे.’ याचा उपयोग धार्मिक कार्य, गरिबांना मदत, शिक्षण इत्यादींसाठी केला जातो.
वक्फ कायदा, 1995 वक्फचे उत्तम प्रशासन आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या स्थापनेसाठी आणण्यात आले. या कायद्याद्वारे प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्डाचीही स्थापना करण्यात आली. त्याच्या कलम 32मध्ये मंडळाची शक्ती आणि कार्यप्रणालीचा उल्लेख आहे. यानुसार, औकाफचे उत्पन्न (दान केलेली मालमत्ता) ज्या उद्देशांसाठी औकाफची निर्मिती करण्यात आली आहे, त्यासाठी वापरला जात असल्याची खात्री बोर्डाला करायची आहे. याशिवाय शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि मुसाफिरखान्यांना समाजकल्याणासाठी मदत करणे हेही वक्फ बोर्डाचे काम आहे. सध्या भारतात सुमारे 30 वक्फ बोर्ड आहेत. या वक्फ बोर्डांशी समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन करण्यात आली आहे.
वक्फ बोर्ड कोणत्याही जमिनीवर स्वतःचा दावा करू शकते का?
वक्फ बोर्डावर अनेकदा मनमानी पद्धतीने दुसऱ्यांची मालमत्ता स्वतःची असल्याचे जाहीर केल्याचा आरोप होतो. वक्फ कायदा 1995 च्या कलम 40 अन्वये बोर्डाला हा अधिकार मिळाला आहे. यानुसार, राज्य वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करू शकते, असे मानण्याचे कारण असल्यास. अशा वेळी बोर्ड त्या मालमत्तेच्या तत्कालीन मालकाला नोटीस पाठवते. यावर काही वाद निर्माण झाल्यास मंडळाकडूनच प्रकरणाची चौकशी केली जाते.
यापूर्वी केवळ नोटीस पाठवून बोर्ड जमिनीवर हक्क मिळवत असे. परंतु मे 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की केवळ अधिसूचना जारी करणे पुरेसे नाही वक्फ म्हणून मालमत्ता घोषित करणे. यासाठी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये दोन सर्वेक्षणे, विवादांवर तोडगा काढणे आणि राज्य सरकार आणि वक्फ यांना अहवाल सादर करणे समाविष्ट आहे.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप
