काश्मिरी पंडितांच्या सोबत उभे राहण्याची गरज आहे – असीम सरोदे

पुणे – काश्मीरमध्ये गेल्या २० दिवसांत आठ हत्या झाल्या आहेत. ज्यामध्ये काश्मिरी पंडित आणि स्थलांतरित हिंदूंचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात टार्गेट किलिंगच्या माध्यमातून बिगर काश्मिरी आणि काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य केले आहे.

काश्मीरमधील एका कुटुंबाचे अश्रू सुकण्यापूर्वीच आणखी एका हल्ल्याची बातमी येते. दहशतवादी उघडपणे लोकांना मारून दहशत पसरवत आहेत, पण केंद्रातील सरकारला याची कोणतीही चिंता नसल्याचे दिसत आहे. सरकारला जाग आणण्यासाठी आणखी किती निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागतील? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

१९९० च्या दशकात जशी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती आज काश्मीरमध्ये निर्माण झाली आहे. भाजपने काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात परत आणण्याबद्दल वाचन दिले होते आणि हिंदुत्वाच्या नावावर मते मिळवली. मात्र आता जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करूनही लोकांच्या जीवनात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही असचं दिसून येत आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी केलेली फेसबुक पोस्ट चर्चेचा विषय बनली आहे. ते म्हणतात, काश्मिरी पंडितांच्या सोबत उभे राहण्याची गरज आहे…. राजकारणाच्या सोबत उभे राहण्यास नकार दिला तरच ते शक्य आहे ‘टार्गेट किलिंग’ हा प्रकार भयानक आहे. हिटलरने टार्गेट किलिंगचा ठरवून केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील वापरामुळे हा किळसवाणा प्रकार चर्चेत आला. वर्ण, जात व धर्म वर्चस्व महत्वाचे मानणारे तसेच हुकूमशाही प्रवृत्ती असलेले लोक नेहमी ‘ टार्गेट किलिंग’ आपली सत्ता व हुकूम कायम राहावा म्हणून करीत आले आहेत. पण आधुनिक काळात, आपण लोकशाही स्विकारली तेव्हा ‘टार्गेट किलिंग’ सारखे प्रकार असू नयेत, करू नयेत असेच अपेक्षित आहे.

काश्मिरी पंडितांना टार्गेट करून मारणे अमानुष आहे. काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडायचे आहे कारण त्यांना इतर सुरक्षित जागी जायचे आहे. संपूर्ण भारत हा आपला देश आहे तर केंद्र सरकार त्यांना देशातील इतर भागात जाण्याची परवानगी का देत नाही असा प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका ‘ काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीने’ श्रीनगरच्या उच्च न्यायालयात केली आहे. एकीकडे सरकार आम्हाला सुरक्षा पुरवत नाही व दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडू देत नाही यामागे काय उद्देश आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.

काश्मीरमध्ये मानवीहक्क आयोग व तशा न्याय मागण्याच्या 12 यंत्रणा पुन्हा स्थापन कराव्या या मागणीसाठी मी स्वतः माझ्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दीड वर्षांपूर्वी केली आहे जी प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहे. काश्मिरी पंडितांच्या मानवीहक्क उल्लंघनाच्या घटनांमुळे मला अस्वस्थ वाटते. तेथील एक वकील जो माझ्यासोबत काम करीत होता त्याला विचारले काश्मिरी पंडितांना कायदेविषयक मदत करण्यासाठी काय करता येईल? त्यावर अ‍ॅड. भट्ट म्हणाला ‘ सर बडे डरे और सहमे हालात पैदा कर दिये है, बाहर निकलना महेफुस नही लगता’. तरीही माझी कुणी काश्मीरला जाण्यायेण्याची व राहण्याची व्यवस्था केली तर माझी तेथे जाण्याची व काश्मिरी पंडितांच्या हक्कांसाठी काम करण्याची इच्छा आहे. असं ते म्हणाले आहेत.