मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116 व शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी. लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी. नागपूर विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी. अमरावती विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी.नाशिक विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी. पुणे विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी.मुंबई विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी दिली.