मुंबई – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला; तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं काल हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय 27 टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी पुढच्या आदेशापर्यंत कोणत्याही मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगानं काढू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, न्यायायालायाच्या निकालानंतर आत वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य केले आहे. श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही असे ठरवले आहे असा आरोप आंबेडकरांनी केला आहे. सरकारनं सध्याच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी आंबेडकरांनी केली आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला तेव्हाच आम्ही सांगितलं होतं की जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हा अध्यादेश टिकणार नाही. महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये. आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी.
