मुंबई : भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने भारताची तसेच भारतातील सर्वच राज्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित आहे. शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण देशात ६९ टक्के तर राज्यात ५५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात अल्प भूधारक आणि अतीअल्प भू धारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण हे ८१ टक्के असून, ८३ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. आणि त्यामुळेच जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम तसेच शेतमालाच्या बाजारातील विक्री मुल्यामधील चढ उताराचा थेट परिणाम शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पन्नावर होतो.
शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकारच्या मार्फत सन २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी कृषी पायाभूत सुविधा राबवण्यात येत असून, केंद्र शासनामार्फत या योजनेअंतर्गत कृषी पायाभूत प्रकल्पाना वितपुरवठा करण्यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ शेतकरी उत्पादन संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांना घेता येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार असून, या योजनेत कापणी नंतरच्या व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये मार्केटिंग, गोदाम, पॅकहाऊस, संकलन केंद्र, शीतगृह, पुरवठा सुविधा इतर. या योजनेचा लाभ प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी पतसंस्था, शेतकरी उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप, केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खाजगी प्रकल्प इत्यादींना घेता येणार आहे.
या योजनेत सर्व अनुसूचित व्यवसायिक बँक, अनुसूचित सहकारी बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक, लघु वित्त बँक, बिगर बँकिग वित्तीय कंपन्या आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, या वित्त पुरवठा करण्यासाठीचा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेबरोबर कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग यांच्याबरोबर सामंजस्य करार स्वाक्षरी करून भाग घेऊ शकतात.
सहभाग घेण्यासाठी प्रक्रिया
प्रथम अर्जदारास ऑनलाइन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करून अधिकारपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत आणि प्रकल्प अहवालाची कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी. तसेच अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थेकडे मूल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. या योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्यात यावी.
https://youtu.be/3AmlxDP4tcU
