सोयाबीन पिकाच्या भावावरून सद्या महाराष्ट्रात आणि देशात शेतकरी बांधवांत केंद्र सरकारच्या विरोधात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. यामागचे कारण नेमकं काय?भाव गडगडले कशामुळे? आणि घसघशीत वाढ झाली होती का? कशामुळे? याची सत्यता शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सोशल मिडियाचा वापर करत विरोधक केवळ शेतकर्‍यांची दिशाभुल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबाबत गैरसमज कसा पसरवित आहेत? हेच खर्‍या अर्थाने पुढे आलं.
जुलै ऑगस्टमध्ये 11000 वर भाव गेले आणि सप्टेंबर महिन्यात ज्यावेळी नविन सोयाबीनची आवक सुरू झाली तेव्हा भाव 5 ते 6 हजारावर आले. काय तर म्हणे केंद्र सरकारने 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात केले. ज्यामुळे भाव खाली आले. विरोधक पराचा कावळा करत केवळ राजकिय कुत्सित वृत्ती स्वभावातुन अपप्रचार कसा करतेत? बघा. कुणी म्हणतं 15 लाख टन सोयाबीन आयात केलं तर कुणी सांगतं 12 लाख सोया पेंड आयात केली. याची वस्तुस्थिती जाणुन घेतली तेव्हा केवळ आकड्याचा फुगवटा आहे. केंद्र सरकारने पोल्ट्री उद्योगाच्या मागणीवरून 12 लाख सोयापेंड आयातीला परवानगी दिली. त्यापैकी केवळ 4 लाख टन सोयापेंड भारतात आली. ऑक्टोंबर अखेर करार होता. तोही आता संपला. याउपर केंद्र सरकार सोयापेंड आयात करणार नाही. मात्र कृत्रीम भाव वाढ झाली आणि हंगामात कमी झाली.
हे होत असताना निसर्गाचे दुष्ट चक्र शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलं. अतिवृष्टीने सोयाबीन सारं नेस्तनाबुत झालं. पण आता पुन्हा सोयाबीनचे भाव 7 हजारी होताना दिसत आहेत. कदाचित ऑक्टोबरमध्ये दहा हजार सुद्धा जाईल. मग यात केंद्र सरकारचा गुन्हा आहे तरी काय? केवळ दिशाभुल आणि गैरसमज.
निसर्ग खरं तर शेतकर्‍यांच्या मुळावर नेहमीच असतो. तोंडात घास घालायची वेळ आली की अतिवृष्टी होते. तसंच यंदा म्हणावं लागेल. महाराष्ट्रात वाढलेले भाव लक्षात घेता 46 लाख हेक्टर पेरा सोयाबीनचा झाला. पण मराठवाडा, विदर्भ जे पट्टे या पिकाचे कोठार म्हणुन ओळखले जातात. तिथे अतिवृष्टीने धुमाकुळ घातला. 25 टक्के सोयाबीन सुद्धा आता शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार नाही.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे 85 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहे. ज्यांना शेतातला माल घरी टाकायच्या अगोदर आडतीवर घालावा लागतो. वर्षानुवर्षे मागे डोकावुन पाहिल्यानंतर काढणीच्या हंगामात सोयाबीनचे भाव दोन महिने साधारणत: कमी राहतात. त्याचं कारण मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. अशा वेळी व्यापारी आणि गुंतवणुकदार यांची दलाली मोठ्या प्रमाणावर पुढे येते. मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सोयाबीन 3200 ते 3600 या दराने खरेदी झाली होती. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकरी जेव्हा बाजारात माल विक्रीसाठी आणतो आवकी हंगामात ओला असतो. परिणामी माऊत्सर 16 ते 26 पर्यंत जाते. कारण माल वाळलेला नसतो. मध्यंतरी कृत्रीम भाववाढ झाली तेव्हा 10 माऊत्सर असलेल्या धानाचे भाव 11 हजारी गेले होते आणि आता बाजारात सुरू झालेली आवक 16 पेक्षा अधिक माऊत्सरची आहे. त्यामुळे भाव साडे पाच ते सात हजार दरम्यान लागतात.
लातुर मार्केटमध्ये नाही म्हटलं तरी 6,700 रूपये भाव सुरू आहे. खरं पाहता शेतकर्‍यांनीसुद्धा सावध पवित्रा घ्यायला हवा. शेतातील माल घरी आणुन ठेवला आणि विक्री करण्याची घाई केली नाही तर मग चांगला भाव मिळु शकतो. पण बिचार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक संकट असतात. मग आहे तो भाव पदरात पडतो. वास्तविक पाहता काढणी हंगामात शेतकर्‍यांनी आपल्या मालाची विक्रीच केली नाही तर मग चांगला भाव मिळेल. वर्तमान परिस्थितीत अतिवृष्टीमुळे 100 टक्के सोयाबीन, कापसं गेली यात वाद नाही. दुसरी गोष्ट एक लक्षात घेतली तर मागच्या पाच-सहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी क्रांतीकारक निर्णय घेतले. उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करताना तेलबीया उत्पादन आणि इतर धानाचे हमी भाव वाढवले. मोहरीसारख्या धानाचा भाव आठ हजारी गेला. सोयाबीनला 3950 रूपये हमीभाव बांधला.ज्यामुळे बाजारात भावाची स्पर्धा वाढली. यापुर्वी अशा प्रकारे हमी भाव सरकारने कधीच वाढवलेले नव्हते. मध्यंतरी कोरोनासारखं संकट आणि बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांचा पोल्ट्री व्यवसाय धोक्यात आला होता.
कोरोना संकटात अंडे खाणे आजार मुक्त होण्यासाठी परिणामकारक दिसुन आल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली. त्याचवेळी पोल्ट्री उद्योगातुन सोयापेंडची मागणी वाढली. खरं म्हणजे हा व्यवसाय करणारे शेतकर्‍यांचेचलेकरं आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय मागणी लक्षात घेवुन केला. कारण कोंबडी खाद्य म्हणुन त्याची उपयुक्तता आणि मागणी मोठी झाली. बघा. 12 लाख सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पैकी केवळ 4 लाख मेट्रिक टन पेंड आयात झाली. कारण ऑक्टोबर अखेर करार करण्यात आला होता आणि नंतर आयात बंद केली. एकुण पाहिल्यानंतर 12 लाखापैकी 4 लाख सोयापेंड आयात केले. 8 लाख आयात झालेच नाही. पण केवळ सोशल मिडिया, व्हॉटसअप माध्यमाचा वापर करून विरोधक कशा प्रकारे शेतकर्‍यांच्या मनात केंद्र सरकार विरोधात दिशाभुल करू लागले? कुणी म्हणतं 15 लाख सोयाबीन तर कुणी म्हणतं 12 लाख सोयापेंड मुळात सोयाबीन आयात झाले नाही. त्यामुळे 15 लाखाचा प्रश्न नाही. सोयापेंड 12 लाख ठरलं त्यापैकी 4 लाख आलं. मग या प्रक्रियाचा आणि वाढलेले भाव कमी होण्याचा संबंध येतो कसा?
राजकारणात पराचा कावळा करत विरोधक आरडा ओरडा करणं स्वाभाविक म्हणावे लागेल. प्रत्येक वर्षी काढणी हंगामात साधारणत: दोन महिने सोयाबीनचे भाव गडगडतात आणि शेतकर्‍यांजवळचं सोयाबीन संपलं की वाढतात. याचं मुळ कारण व्यापारी, साठेबाज आणि गुंतवणुक करणारे दलाल हेच होय. बिचारा शेतकरी आर्थिक संकटात असतो. पण आता या सर्व पार्श्वभुमीवर शेतकर्‍यांनीच जागृत होण्याची गरज आहे. काढणी हंगामात सोयाबीन वाळवुन घरी ठेवले आणि थोडा धीर धरला तर मग पाहिजे तेवढा भाव बिचार्‍या शेतकर्‍यांना निश्चित मिळतो. निसर्गाने ज्यांचं नुकसान झालं त्यांचं काय? त्याला राज्य सरकारने किती मदत दिली?असे अनेक प्रश्न पुढे येतात. मध्यंतरी पाच वर्षे देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार होतं तेव्हा शेतकर्‍यांना वीमा रितसर मिळत होता. राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासुन विमा मिळत नाही. कुठलीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. एवढंच नाही तर मराठवाड्यात अस्मानी संकटाचं धुमाकुळ घातलेलं असताना शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातलं आश्रु पाहण्यासाठी सत्तेच्या नशेत वावरणारे सरकारचे मंत्री ढुंकुन पहायला तयार नाहीत.
ज्या जेसीबी यंत्रणेद्वारे पुरात वाहुन गेलेली माणसं काढली जातात त्याचवेळी जेसीबीने ठाकरे सरकारचे मंत्री मराठवाड्यात येवुन मोठे मोठे हार तुरे घालुन घेतात. कुठलीही संवेदना जिवंत नसल्याचे दर्शन मागच्या दोन-चार दिवसात शेतकर्‍यांनी पाहिलं. कुठे काहीच चालेना अशा वेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात ओरड करायची. दिशाभुल करत वेगवेगळे आरोप करायचे. पण खरी वस्तुस्थिती जाणुन घेतल्यानंतर सत्य माहिती समोर येते. ती देण्याचा हा आमचा प्रयत्न. याउपर राज्य सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सरसकट विमा आणि हेक्टरी 50,000 रूपये मदत केली तर शेतकरी जगेल.
– राम कुलकर्णी, भाजप राज्य प्रवक्ता.
