रखडलेले सिंचन प्रकल्प, रोजगार, वाढत्या गुन्हेगारीवरून विधानसभेत यशोमती ठाकूर आक्रमक

अमरावती(Amravati) : अमरावती जिल्ह्यात सुधारीत प्रशासकीय(administrative) मान्यता मिळालेल्या 27 सिंचन (irrigation) प्रकल्पांना निधी मिळावा तसेच नांदगांव पेठ येथील औद्योगिक विकासाला गती मिळावी, शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडणी मिळावी आणि पाणी पुरवठा योजनेची कामे विनाविलंब पुर्ण करावी अशा विविध मागण्या अमरावतीच्या माजी पालकमंत्री तथा आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर(Adv. Yashomati Thakur) यांनी आज विधानसभेत(In the Legislative Assembly) अनुदानाच्या मागण्यावरील चर्चे दरम्यान सभागृहात केल्या.

अमरावती जिल्ह्यातील विकासाची सद्यस्थिती मांडून त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांवर हल्ले होतात. तसेच शहरात अवैध शस्त्र सहज उपलब्ध होतात, याचा अर्थ काय? आणि मग यातूनच धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो ही बाब निश्चितपणे गंभिर आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, समृद्धी महामार्ग निर्माण झाला मात्र या मार्गावर वाहतुक ही प्रचंड अंधाधुंद आहे. परिणामी अपघाताची संख्यांही वाढली असून अनेकांचे या अपघातात हकनाक बळी जात आहे. त्याबाबतही शासनाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

औद्योगिक विकासाबाबत बोलतांना त्या म्हणाल्या की, नांदगांव पेठ येथे जे उद्योग सुरु झाले त्यामध्ये स्थानिक कामगारांना प्राधान्य मिळायला हवे होते. त्यातून रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा होती, मात्र स्थानिकांना डावलून परप्रांतीय कामगारांना रोजगार मिळतो, हा अन्याय नव्हे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच नांदगांव पेठ येथील भारत डायनामिक प्रकल्प अद्यापही सुरु झाला नाही. तर येथीलच औष्णीक विज प्रकल्पामुळे सीईपीटी प्रकल्प चांगला नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतांचे नुकसान होत आहे. याचा विचार करुन याच शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाची नुकसान भरपाई मिळावी अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच जिल्ह्यात 4 नविन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती व्हावी अशी मागणी केली असून तो प्रस्ताव गृह विभागाकडे आजही प्रलंबित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता एरणीवर आला आहे.

नांदगांव पेठ येथील विजउपकेंद्राची विज जोडणी क्षमता वाढावी त्यासाठी गेल्या 3 वर्षापासून मागणी करुन सुद्धा ती अद्यापही पुर्ण झाली नाही. परिणामी वर्ष 2018 पासून असंख्य कृषी व घरगुती विज जोडण्या मिळालेल्या नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना व नागरिकांना बसतो आहे. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. मग हे सरकार डबल इंजिनचे गतिमान कसे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच विद्युत धक्याने जनावरांचा मृत्यू झाल्यास अत्यल्प शासकीय मदत मिळते. त्यातही वाढ करण्याची गरज आहे. असे सांगून त्या म्हणाल्या की, 105 गावाची पाणी पुरवठा योजनेचा जलजीवन मिशन मध्ये समावेश करण्यात आला. मात्र, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे पाणी पुरवठा खंडीत होतो, तसेच 70 गाव पाणीपुरवठा, विश्रोळी पाणी पुरवठा योजना ह्या सुद्धा रखडलेल्या आहेत. याचा परिणाम नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नियमित होत नाही. करीता या योजना पुर्ण क्षमतेने सुरु होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा त्यांनी यावेळी केली.

तसेच महावितरणने 40% इतकी वीज दरवाढ केली असली तरी अनेक गावांमध्ये वीजेच्या कमी दाबामुळे वीज पुरवठा वारंवार खंडीत होतो. तसेच याचा परिणाम शेतीचे सिंचन तसेच लघू व्यवसाय यालाही याचा फटका बसतो. मात्र नुकताच सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृतकाल असे सरकार सांगते, पण प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पात सरकारने अमरावती जिल्हा व विदर्भातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टिका सुद्धा त्यांनी यावेळी केली.