सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नती मिळणे हा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सरकारी नोकरदारांना (Government Jobs) पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर निकाल दिला आहे.

निकालाचे लिखाण करत असताना न्या. पारडीवाला यांनी म्हटले की, अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्ष नोकरी करणारे कर्मचारी संस्थेप्रती असलेल्या आपल्या निष्ठेचे फळ मिळण्याची वाट बघत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीच्या विषयात वेळोवेळी हेच सांगितले आहे की, पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेसह कामाचा दर्जाही पाहिला पाहीजे. पदोन्नती संदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याबाबतचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.