Mumbai Central Public Park | महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील सुमारे १२० एकर क्षेत्र व त्यासोबत मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील सुमारे १७५ एकर क्षेत्र असे संपूर्ण मिळून जवळपास ३०० एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स भूखंडावरील एकूण २११ एकरपैकी सुमारे ९१ एकर भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना देण्याच्या करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आल्या. परिणामी १२० एकर जागा बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास प्राप्त झाली आहे.
https://youtu.be/yw_RCRUpMi0
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील २११ एकर क्षेत्राचा भूखंड हा मागील १०० वर्षांपासून अधिक काळ मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना मक्ता कराराने देण्यात आला होता. या जागेचा भाडेपट्टा करार काही वर्षांपूर्वी संपल्यानंतर हा भूखंड व्यापक नागरी हिताच्या दृष्टीने पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. यासाठी विविध कायदेशीर बाबी, वैधानिक आव्हाने आणि प्रशासकीय अडचणी यातून सर्वमान्य होईल असा मार्ग काढणे ही सर्वात आव्हानात्मक बाब होती. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा तत्कालिन महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल, विद्यमान महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. भूषण गगराणी यांनी तसेच उपआयुक्त (वित्त) श्री. प्रशांत गायकवाड व मालमत्ता विभागाने या विषयाचा अत्यंत सखोल अभ्यास आणि पाठपुरावा करुन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात यश मिळविले आहे. परिणामी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ आता प्रत्यक्षात साकारणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर एकूण भूखंडापैकी १२० एकर भूखंड शासनाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यास महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे मान्यता दिली. तर उर्वरित ९१ एकर भूखंड मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. हा भाडेपट्टा करार दिनांक १ जून २०२३ पासून ते दिनांक ३१ मे २०५३ या ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.
या भाडेपट्टा करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य उपस्थितीत काल (दिनांक २ जुलै २०२४) स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘वर्षा बंगला‘ येथे झालेल्या या करारप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, उप आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे, उपायुक्त (वित्त) प्रशांत गायकवाड, सहायक आयुक्त (मालमत्ता) विनायक विसपुते आदींसह मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या वतीने के. एन. धुंजीभॉय, डॉ. राम श्रॉफ, दिलीप ठक्कर, सचिव निरंजन सिंग हे उपस्थित होते.
रेसकोर्सच्या भूखंडापैकी ९१ एकर क्षेत्र मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना सुपूर्द केल्यानंतर उर्वरित सुमारे १२० एकर जागा आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली आहे. ही १२० एकर जागा तसेच रेसकोर्स परिसरामध्ये लागून असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील १७५ एकर जागा असे दोन्ही मिळून जवळपास ३०० एकर जागेवर न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून आता वेग दिला जाईल.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्याकडून परत घेण्यात आलेल्या जागेवर कोणत्याही स्वरुपाचे व्यावसायिक / व्यापारी बांधकाम करण्यात येवू नये. सदर जागेचा वापर सार्वजनिक वापराकरिता, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क विकसित करण्याकरीता करण्यात यावा, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक – बीएमसी – २५२४/ प्र. क्र. ८१ (भाग-२)/ नवि – २१, दिनांक २६ जून २०२४ अन्वये दिले आहेत.
मुंबईची आंतरराष्ट्रीय ओळख होणार अधिक ठळक-
महालक्ष्मी रेसकोर्सचा १२० एकर भूखंड महानगरपालिकेला पुन्हा प्राप्त होणे, ही ऐतिहासिक अशी प्रशासकीय कामगिरी आहे. मुंबई किनारी रस्ता व महालक्ष्मी रेसकोर्स मिळून जवळपास ३०० एकरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ (Mumbai Central Public Park) विकसित झाल्यामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय ओळख अधिक ठळक होईल. मुंबईचे सध्या अस्तित्वात असणारे ३ हजार ९१७ एकर हरित क्षेत्र वाढून आता ४ हजार २१२ एकर इतके होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकूण तब्बल ३०० एकरावरील हरित क्षेत्र हे मुंबईच्या पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनात मोलाचे योगदान ठरेल. सर्वसामान्य मुंबईकरांना तसेच पर्यटकांना यापूर्वी सहज उपलब्ध न झालेल्या सुविधांचा लाभ आता या पार्कच्या रुपाने मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
