Jayant Patil | आज राज्याच्या विधानसभेत २९३ अन्वये चर्चा मांडण्यात आली. या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी चर्चेत सहभागी होत राज्यातील विविध समस्यांवरून सरकारला घेरले. “फेक नरेटीव्ह” म्हणत जनतेला चुना लावण्याचे काम सत्ताधारी करत आहे असं म्हणत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

– राज्यातील शेतकरी विविध प्रश्नांनी घेरलेला आहे. शेतमालाला भाव नाही, गतवर्षीच्या दुष्काळीची, अतिवृष्टीची मदत अद्याप मिळालेली नाही, पिक विमा योजनेचा खेळखंडोबा झाला आहे, टँकर माफियांकडून लुटालूट होत आहे, दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. हर घर जल या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. टेंडर मिळवण्यासाठी टक्केवारीच्या चर्चा ऐकण्यात येत आहे.

– महाविकास आघाडीला जनतेने न्याय दिला. सरकार काहीसे धास्तावलेले आहे. त्यामुळे योजनांची खैरात सुरू आहे. चंद्र मागितला, तरी आणून देण्याची तयारी दाखवतील अशी परिस्थिती आहे. “फेक नरेटीव्ह” ही फ्रेज प्रचलित करत जनतेला चुना लावण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत.

– राज्याचा विकास होता असा भासवताना, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर पांघरूण घातले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी पुढे आली आहे. जानेवारी २०२३ ते एप्रिल २०२४ या सोळा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ३९०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या आहेत. दुर्दैव म्हणजे पंतप्रधान मोदी साहेबांनी याच यवतमाळ जिल्ह्यातून चाय पे चर्चा कार्यक्रम घेत निवडणुकीच्या प्रचाराला त्यावेळी सुरुवात केली होती. मुख्यमंत्री महोदयांनी पहिल्याच अधिवेशनात राज्यात शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत अशी ग्वाही दिली होती. त्याचे काय झाले? या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावलेला आहे.

– उसापासून इथेनॉल निर्मितीचा नवा मार्ग केंद्र सरकारने दाखवला. बऱ्याच साखर कारखान्यांनी पैसे खर्च करून ते प्रोजेक्ट उभारले. आणि अचानक केंद्र सरकारने ती योजना मागे घेतली. त्यामुळे साखर कारखाने संकटात आले. महाराष्ट्रातील सरकार स्थिर राहावं यासाठी एनसीडीसी कडून राज्य सरकारने १९०० कोटी रुपयांची कर्ज घेतल्याची माहिती मिळाली. हे कर्ज तेरा कारखानांना वाटायचं ठरले आहे. हे तेरा कारखाने कोणते? तर ज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत तुमची सेवा केली. आता त्यांचे उपकार फेडण्याचा काम तुम्ही करत आहात. यासाठी तुमचं अभिनंदनच करतो. मात्र ज्यांनी कमळ हाती घेतलं नाही त्या कारखान्यांना पण मदत केली असती तर ती मदत सर्वसामावेशक झाली असती.

– वीज मंडळाचे ८४ हजार कोटी रुपये थकलेले आहेत. वीज मंडळ संकटात आलेले आहे. रुग्णवाहिका खरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झालेला आहे. याबद्दल चौकशी करून सभागृहात त्याची माहिती द्यावी. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील एका गावात उच्च स्तरीय शासकीय अधिकाऱ्यासह १३ जणांनी ६४० एकर जमीन खरेदी केलेल्या गैरव्यवहारा प्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

– सातारा जिल्ह्यातील खटाव तहसीलदार यांनी मेगा इंजीनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद या कंपनीला अवैध गौणखनिज उत्पन्न केल्याबद्दल १०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तत्कालीन सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सर्व नियमांची पायमल्ली करून हा दंड सरसकट माफ केला. याविरोधात अरुण आजबे नामक कार्यकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवली होती. यावर कुठलीही कारवाई न झाल्याने आजपासून ते उपोषणाला बसले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गैरव्यवहार केलेल्या कंपनीकडून दंड वसूल करावा आणि तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.

आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप