भाजपाच्या दणक्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक योजनेअंतर्गत महापालिका करात संपूर्ण सूट

मुंबई – स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक योजनेअंतर्गत मालमत्ता करातुन संपूर्ण सूट न देता केवळ सर्वसाधारण मालमत्ता करात सूट देणारा व न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या प्रस्तावास स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी तीव्र विरोध करत प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत पाठवा अशी मागणी स्थायी समितीत केली होती. यावेळी आपली चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने सदर प्रस्ताव १०.८.२०२१ ला मागे घेतला. भाजपा सदस्यांच्या आक्षेपानंतर या प्रस्तावात बदल करून महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या करात संपूर्ण सूट देण्याबाबतचा नवीन प्रस्ताव आता विधी समितीत आला आहे. हा निर्णय म्हणजे देशासाठी समर्पण करणाऱ्या सैनिकांचा सन्मान असून भारतीय जनता पक्ष सैनिक तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली.

उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्या शहीद सैनिक पत्नी सुप्रिया नायर यांनी मालमत्ता करात संपूर्ण कर माफी मिळावी अशी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव आता नव्याने सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील, संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारकांच्या एका मालमत्तेस आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना त्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेस, अटी व शर्तीसापेक्ष व तत्संबंधातील सर्व पुराव्यांची आणि कागदपत्रांची योग्यरित्या छाननी करुन, सर्वसाधारण कर (अग्निशमन करासहित) जल कर, जल लाभ कर, मलनि:स्सारण कर, मलनि:स्सारण लाभ कर, पथ कर, महापालिका शिक्षण उपकर आणि सुधार आकार करात संपूर्ण सवलत दिली जाणार आहे. आता फक्त राज्य शासनामार्फत आकारले जाणारे वृक्ष उपकर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, दुरुस्ती उपकर, मोठ्या निवासी जागांवरील महाराष्ट्र कर या करांची वसुली करण्यात येणार आहे.

५ एप्रिल २०१६ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महापालिकेच्या अधिनियम १८८८ च्या कलम १३९ अन्वये संरक्षण दलातील शौर्यपदक धारकांना आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना त्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या करातून संपूर्णपणे  सूट देण्याचा निर्णय घेतला असतानाही असंवेदनशील महापालिका प्रशासनाने व उदासीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत चालढकल करित सहा वर्षे वाया घालविली असा आरोप भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. आता या शौर्यपदक धारकांना व शहीद सैनिकांच्या विधवांना लागू असणारे राज्य शासनाचे पाच करही माफ करण्याबाबत शासनाने कायद्यात सुधारणा करून सैनिक कुटुंबांना शून्य कर आकारावा अशी आग्रही मागणी भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.