देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय का घेतला? राष्ट्रवादीचा भाजपला सवाल
मुंबई – माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) नोटाबंदीवरील (Notebandi) निर्णयाचा आदर केला पाहिजे कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही.
नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे.पण सर्वात महत्त्वाचे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात त्यांना आलेले अपयश आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार 99% पेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेले चलन बँकांमध्ये परत आले होते, मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?
वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज बाजारात पूर्वीपेक्षा जास्त चलन आहे, मग जर रोख व्यवहार कमी करण्याचा विचार असेल तर डिजिटल पेमेंटचे काय झाले? माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही केंद्र सरकार आणि भाजपने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा, मानवी जीवितहानी आणि अनेक ठिकाणी आपल्या देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय का घेतला याचे उत्तर भारतातील जनतेला द्यायला हवे.
Decision by Hon'ble #SupremeCourtofIndia on #Demonetisation has to respected because it is our country's Apex judicial authority.
But despite the verdict the central government led by @BJP4India cannot absolve itself from it's failure to implement process of Demonetisation. (1/5)— Clyde Crasto – क्लाईड क्रास्टो (@Clyde_Crasto) January 2, 2023