केंद्र सरकार वगळता इतर कोणत्याही संस्थेला जनगणना करण्याचा अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

जनगणना कायदा 1948 नुसार केवळ केंद्र सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार आहे, केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं म्हटलं आहे, की केंद्र सरकार वगळता इतर कोणत्याही संस्थेला जनगणना किंवा जनगणनेसारखी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.

भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्यामागास वर्गाच्या प्रगतीसाठी सर्व सकारात्मक कृती करण्यास केंद्र बांधील आहे असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बिहार सरकारनं दिलेल्या जात सर्वेक्षणाचा आदेश कायम ठेवणाऱ्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.पाटणा उच्च न्यायालयानं 6 जून 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जात-आधारित सर्वेक्षणाचा आदेश देण्याचा अधिकार बिहार राज्याकडे नसल्याची वस्तुस्थिती विचारातन घेता त्यांची याचिका फेटाळण्यात आल्याचं एका याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे.