ठाकरे सरकारला दणका; भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने केले रद्द

नवी दिल्ली- विधिमंडळाच्या जुलैमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला दणका देत या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केलं आहे.

ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे आणि तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे, असे आरोप ठेवून गैरवर्तन करणाऱ्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर या आमदारांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टात विधानसभेने निलंबित केलेल्या 12 आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने 1 वर्षासाठी निलंबन करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत या १२ आमदारांना न्यायालयाने मोठा भाजप आमदारांना  दिला आहे.