दूरसंचार कंपन्यांनी ट्रायला ओटीटीसाठी कायदा करण्यास सांगितले
Telecom Companies on OTT Platforms: दूरसंचार कंपन्या – रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया – यांनी बुधवारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) प्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीत OTT कंपन्यांसाठी कायद्याची जोरदार वकिली केली. सूत्रांनी ही माहिती दिली. सुत्रांनी सांगितले की, ट्रायने टेलिकॉम कंपन्यांना अवांछित कॉल्सवरील सेवा मानदंड आणि नियमांच्या आगामी पुनरावलोकनाबाबतही बैठकीत माहिती दिली.
TRAI ने 2023 चा अजेंडा तयार करण्यासाठी दूरसंचार ऑपरेटर(Telecom operator) आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती, जिथे कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. एअरटेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल, व्होडाफोन आयडियाचे मुख्य नियामक आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अधिकारी पी.बालाजी आणि रिलायन्स जिओ बोर्डाचे सदस्य महेंद्र नाहाटा उपस्थित होते. ट्रायचे प्रमुख पीडी वाघेला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीत उपस्थित असलेल्या सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले की दूरसंचार ऑपरेटर एकमताने ‘समान सेवा-समान कायदा’ वर आग्रही आहेत आणि म्हणाले की टेलकोसला समान सेवा प्रदान करणार्या ओटीटी कंपन्या देखील त्यांना लागू असलेल्या नियमांनुसार नियंत्रित केल्या पाहिजेत.
ओटीटी कम्युनिकेशन सेवांमध्ये व्हॉट्सअॅप, सिग्नल, गुगल मीट, टेलिग्राम इत्यादींचा समावेश होतो. दरम्यान, दूरसंचार कंपन्यांनीही त्यांच्या परवाना शुल्कासारख्या करात कपात करण्याची मागणी केली होती. सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीदरम्यान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, दूरसंचार कंपन्यांना स्वदेशी उपकरणे वापरण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.
योगायोगाने, दूरसंचार नियामक 17 फेब्रुवारी रोजी दूरसंचार कंपन्यांना भेटून सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना आणि कृती योजना, पुनरावलोकन मानदंड, 5G सेवांसाठी बेंचमार्क आणि अवांछित व्यावसायिक संप्रेषण यावर चर्चा करेल. आजच्या बैठकीनंतर 17 फेब्रुवारीच्या बैठकीचे महत्त्व वाढले आहे.