विभागवार निधी वितरणामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही – अजित पवार
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत बोलताना राज्यातील कुठल्याही विभागाला दुर्लक्षित ठेवण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. शहरी भागाला लोकसंख्येनुसार निधी द्यावा असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून घेण्यात आला आहे. विभागवार निधी वितरणामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही. वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात नसली तरी राज्यपालांच्या सूत्रानुसारच निधी दिला जातो, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून इथेनॉलला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्र सरकार यासाठी साहाय्य करत आहे. यंदा महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात केली असून त्यात केंद्र सरकारचे सर्वोतोपरी सहकार्य मिळाले असल्याचे अजितदादांनी सांगितले. यावर्षी सर्वात जास्त गाळप झाले आहे. या हंगामातील राज्यातील संपूर्ण ऊस संपल्याशिवाय सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यातील गाळप बंद होऊ देणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊ, अशी हमी अजित पवार यांनी दिली. साखर कारखाने जाणीवपूर्वक विकलेले नाहीत. अजूनही 11 साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी शिल्लक आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळे स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र महामंडळ स्थापन करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सोबत येऊन याचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, “राज्यातील जुने साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. आज नवे कारखाने नसते तर दयनीय अवस्था झाली असती. साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू नये, अशी भूमिका मा. मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. मात्र हे आम्हाला पचवायला जड जात आहे. यापुढे आता सहकारी साखर कारखान्याला राज्य सरकार हमी देणार नाही. परराज्यातील लोकांनी काही साखर कारखाने विकत घेतले आहेत, तर काही चालवायला घेतले आहेत. साखर कारखानदारी टिकावी हीच आमची भावना आहे.”
सहकारी संस्था पारदर्शकच राहिल्या पाहिजेत. राज्य सरकार कुठलाही पक्षीय भेदभाव न करता नियमांच्या चौकटीत राहून, कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या सहकारी संस्थांना मदत करेल. सहकारात राजकारण आणलं जाणार नाही. सहकाराचा उद्देश यशस्वी होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.