एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर महाविकास आघाडी सरकारने घेतला मोठा निर्णय !

मुंबई : एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा संपाचा विषय हा न्यायप्रविष्ट असून याकरिता शासनाने गठित केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालात काही आर्थिक तरतुदीसंदर्भातील बाबी असल्याने या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषद सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने सदर प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याबाबतच्या सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केल्या.

दरम्यान, हायकोर्टात विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. हायकोर्टाने ही विनंती मान्य करत राज्य सरकारला मुदत दिली.

तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय, एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा, या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोनामृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीनं विचार करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.