स्वाधार योजनेचा प्रलंबित निधी तातडीने उपलब्ध करा; आमदार ऋतुराज पाटील यांची विधानसभेत मागणी
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी शासनाच्यावतीने सुरू केलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा प्रलंबित निधी तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार ऋतुराज पाटील (Ruturaj Patil) यांनी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी २०२३-२४ साठी स्वाधार योजने अंतर्गत रूपये १५० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत ७५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेच्या प्रलंबित दायित्वाबाबत समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या मागणीनुसार पुरवणी मागणीव्दारे अधिकची तरतूद करण्यात केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
आमदार ऋतुराज पाटील व अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे स्वाधार निधीबात लक्ष वेधताना सांगितले आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून वसतिगृहाचा लाभ मिळत नसलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी
प्रती वर्ष रुपये ६० हजार निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. मात्र सध्या अनेक विद्यार्थी या योजनेतील निर्वाह भत्त्याच्या रकमेपासून वंचित आहेत गेल्या ७ वर्षांपासून हि योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, सुरुवातीची २ वर्षे वगळता या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही, अनेक पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात गेल्या 3 वर्षात निर्वाह भत्त्याची रक्कम जमा झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. लाभार्थी उद्दिष्ट समाजकल्याण आयुक्तालयाने ठरविले नसल्याने तसेच एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्याने अनेक विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत, हे खरे आहे का? असे सवाल करताना अर्ज निकाली काढण्यासाठी प्रशिक्षित व कायमस्वरुपी अधिकारी उपलब्ध करावेत व प्रलंबित रक्कम लवकरात लवकर अदा करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
आमदार पाटील यांच्या या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या परंतु प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली असून अनुज्ञेय रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येते. २०१७ – १८ पासून प्रतिवर्षी २५ हजार लाभार्थी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून गतवर्षी २४, ७०४ विद्यार्थी त्यासाठी पात्र ठरले. २०२३-२४ साठी स्वाधार योजने अंतर्गत रूपये १५० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत ७५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेच्या प्रलंबित दायित्वाबाबत समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या मागणीनुसार पुरवणी मागणीव्दारे अधिकची तरतूद करण्यात येत आहे.