शेतकऱ्यांसाठी 7000 मेगावॅट वीजनिर्मितीमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना

सौर ऊर्जेद्वारे 7000 मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याची शिंदे फडणवीस सरकारची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ शेतकऱ्यांना बळ देण्यासोबतच संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देणारी गेमचेंजर योजना आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते आणि महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक (Vishwas Pathak) यांनी बुधवारी मुंबईत केले.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यालय प्रभारी रवी अनासपुरे, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि प्रदेश माध्यमप्रमुख नवनाथ बन उपस्थित होते.

मा. विश्वास पाठक म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला. मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते योजनेच्या ‘मिशन 2025’ अभियानास सोमवारी सुरुवात झाली. त्यानुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल.

त्यांनी सांगितले की, या अभियानामुळे राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. योजनेसाठी पडीक जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल. कृषी क्षेत्राला पाठबळ, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ आहेत. त्यामुळे ती राज्याच्या अर्थकारणासाठी गेमचेंजर ठरेल.

ते म्हणाले की, शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रती युनिटने वीज पुरवठा होत असला तरी ती वीज महावितरणला सरासरी साडे आठ रुपये प्रती युनिट दराने मिळते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग – व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल.

ते म्हणाले की, तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषी पंपांना दिवसा आणि रात्री असा वीज पुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाते. योजनेत आतापर्यंत 1513 मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत, त्यापैकी 553 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि त्यातून 230 कृषी वाहिन्यांवरील एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. याखेरीज आणखी 764 मेगावॅटचे वीजखरेदी करार प्रस्तावित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.