पुणे : देशात ई-कॉमर्स अर्थात ऑनलाईन व्यापाराला गेल्या काही वर्षांत वाव मिळाला असून यामध्ये विदेशी कंपन्या आपल्या मर्जीनुसार व्यापार करताना आढळत आहेत. त्याला आळा बसावा आणि देशांतर्गत रिटेल व्यापार टिकावा यासाठी देशभरातील व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या कॅट ने आवाज उठवला असून येत्या 15 नोव्हेंबरपासून विदेशी कंपन्यांकडून होत असलेल्या बेकायदेशीर व्यापाराची पोलखोल केली जाणार आहे. त्यासाठी देशभर भारत व्यापार क्रांती रथ फिरणार आहे, अशी माहिती कॅट संघटनेचे महाराष्ट्र संयुक्त सचिव सचिन निवंगुणे यांनी दिली.
भारतात ऑनलाईन व्यापार करणाऱ्या विदेशी कंपन्या देशांतर्गत व्यापारासाठीच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघण करीत आहेत. यासंदर्भात मंथन करण्यासाठी कॅट च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची 30 सप्टेंबर व 1 ऑक्टोबर रोजी वाराणसी येथे बैठक झाली. 28 राज्यातील 152 व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी या बेठकीस उपस्थित होते. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भारतीय, राष्ट्रीय सचिव प्रवीण खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. त्यासाठी महाराष्ट्रातून कैट चे संयुक्त सचिव सचिन निवंगुणे, मुंबई महानगर अध्यक्ष सुरेश ठक्कर,नागपुर महिला प्रतिनिधी ज्योती अवस्थी, मुंबई महानगर महिला प्रतिनिधी पूर्णिमा शिरसकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किर्ती राणा, अमर कारिया आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांना याविषयी निवेदन देण्यात आले असून ऑनलाईन व्यापार क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघण करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात 10 नोव्हेंबर पर्यंत कारवाई न झाल्यास त्यांच्या बेकायदेशीर व्यापाराचा पोलखोल या क्रांती रथाद्वारे देशभर केला जाणार आहे. प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून हा क्रांती रथ जाणार आहे.
भारत व्यापार क्रांती रथ आंदोलनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समिती बनविण्यात आली असून वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातून सचिन निवंगुणे, गुजरातमधून प्रमोद भगत, उत्तर प्रदेशातून संजय गुप्ता, राजस्थानमधून सुरेश पाटोदिया, पश्चिम बंगालमधून आर पी खेतान, मध्य प्रदेशातून रमेश गुप्ता, उत्तर पूर्व राज्यातून प्रकाश बैद, जम्मू-काश्मीरमधून नीरज आनंद, तामिळनाडूतून विक्रम राजा, पाँडिचेरीमधून एम शिवाशंकर, बिहारमधून अशोक वर्मा, झारखंडमधून सुरेश सोंथालिया आणि छत्तीसगडमधून जीतू दोषी यांचा समावेश या समितीमध्ये आहे. या आंदोलनाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती काम करणार आहे, असे सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.
विदेशी कंपन्या ऑनलाईन व्यापारासाठी देशांतर्गत नियमांचे उघडपणे उल्लंघण करीत असताना शासकीय पातळीवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. या कंपन्यांवर इतकी सरकारी मर्जी का आहे? असा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. विदेशी कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे देशांतर्गत रिटेल व्यवसाय मोडित निघेल. त्यानंतर रोजगार आणि इतर अनेक समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. उत्पादन क्षेत्र या विदेशी कंपन्यांचे गुलाम होण्याची भिती देखील आहे. अशा अनेक समस्यांबाबत वाराणसी येथे झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली, असेही सचिन निवंगुणे म्हणाले.
हे ही पहा :