‘सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम करेल’
मुंबई – सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशला OBC आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (Local body elections) घेण्यास परवानगी दिलीय. तसंच एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टानं मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला (To the Madhya Pradesh Election Commission) दिले आहेत.
निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर (A. M. Khanwilkar) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan) सरकारसाठी मोठा विजय मानला जातोय.
दरम्यान, आता या निकालानंतर राज्यात विरोधक आणि सत्ताधारी पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहेत. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी याच मुद्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, मध्य प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यामुळे त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम करेल. खोटे लोक खोटी माहिती देत आहेत. इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केलीय असा फडणवीस यांनी केला आहे.
दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देऊ शकलो असतो. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश आहे. अडीच वर्ष पूर्ण झाले तरी सरकारचे हे अपयश आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसींच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे असं त्यांनी सांगितले.