Govt Scheme : कुक्कुटपालनाबाबतच्या ‘या’ सरकारी योजनेत मिळतंय २५ लाख पर्यंत अनुदान 

योजनेचे स्वरुप

असंघटित ग्रामीण कुक्कुटपालन (poultry farming) क्षेत्राला संघटित क्षेत्रात आणणे, शाश्वत पद्धतीने ग्रामीण पोल्ट्री क्षेत्रात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, फॉरवर्ड आणि बॅकवॉर्ड लिंकेजची स्थापना करणे व भिन्न पर्यायी अपारंपरिक कमी किमतीच्या आहाराला लोकप्रिय करणे.

योजनेच्या अटी

खासगी उद्योजक, वैयक्तिक, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादित संस्था , शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट, आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्या या योजनेच्या अनुदानास पात्र आहेत. घटकांची स्वतःची जमीन असावी किंवा प्रकल्प स्थापन केले जाईल तेथे जमीन भाडेतत्त्वावर असावी. लाभार्थ्यांकडे केवायसी साठी संबंधित कागदपत्रे असावीत.

योजनेअंतर्गत लाभ

•  केंद्र सरकार किमान १ हजार पॅरेंट लेयर्ससह पॅरेंट फार्म, ग्रामीण हॅचरी आणि मदर युनिट स्थापन करणे ह्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी ५० टक्के भांडवली अनुदान देईल.
•  एका प्रकल्पाकरीता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान जास्तीत जास्त २५ लाख पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
• अनुदान दोन समान हप्त्यामध्ये दिले जाईल.
• प्रकल्प किमतीच्या १५ टक्के उद्योजक अथवा संस्था स्वहिस्सा म्हणून खर्च करेल आणि उर्वरित ३५ टक्के  रकमेसाठी बँक कर्ज घ्यावे लागेल.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.