अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल; अन्न सुरक्षा, सर्वसमावेशक विकास यासाठी योग्य वाटप केले जाईल

By Shweta Chidmalwad On Jan 25, 2024

Interim Budget 2024- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणारा अंतरिम अर्थसंकल्प देशाची अन्न सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी क्षेत्राला मोठी चालना देण्याचे उद्दिष्ट असेल. वाटपात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिले जाणारे 6,000 रुपये वार्षिक पेमेंट वाढवण्याच्या प्रस्तावावरही सरकार विचार करत आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सिस्टम (DBT) अंतर्गत आतापर्यंत 11 कोटी शेतकऱ्यांना 2.8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आल्याने ही योजना खूप यशस्वी ठरली आहे. एका वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जात आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरूष शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम 9,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, तर महिला सक्षमीकरणाच्या सरकारच्या धोरणानुसार महिला शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम 12,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

मात्र, अर्थसंकल्पातील तूट लक्षात घेऊन नेमके आकडे ठरवण्याचे काम सुरू आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अंतरिम अर्थसंकल्पात हा खर्च वाढवण्यात येणार आहे.

उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खत अनुदान देण्यासाठी अतिरिक्त 1.8 लाख कोटी रुपये राखून ठेवले जाण्याची अपेक्षा आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) साठी आराखडा, ज्यासाठी 2023-24 मध्ये 23 हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील सुमारे ८६ टक्के लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतात. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) ची निर्मिती यासारख्या योजनांमध्येही वाटपात वाढ दिसून येते.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे कारण हवामान बदलामुळे विचित्र हवामानाच्या घटनांमुळे पिकांना अधिक धोका निर्माण होतो आणि ही योजना शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यास मदत करते. FPOs लहान आणि मध्यम शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव देतात. अंतरिम बजेटमध्ये देखील लक्ष केंद्रित केले जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर विविध कर्ज योजना या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.