राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार कुणी दिला? राज ठाकरेंनी मराठा समाजाला जागृत राहण्याचा इशारा दिला

By azad desk On Feb 20, 2024

Raj Thackeray : विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाकडे (Special Session) सर्वांच्याच नजरा लागल्या होत्या. या अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १० टक्के आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. या विधेयकाला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने संमती दिल्याने हे विधेयक मंजूर झाले. आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केलं जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मराठा बांधवांकडून जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे. दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मराठा समाजाला सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.

राज ठाकरे म्हणाले, मराठा समाजाने जागृत राहावं असं मला वाटतं. मराठा समाजातील बांधवांनी, भगिनिंनी डोळसपणे याकडे पाहावं. कारण हा सगळा तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार चालू आहे. तमिळनाडू सरकारनेदेखील अशाच प्रकारे त्यांच्या राज्यात आरक्षण दिलं होतं. परंतु, ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात अडकलं आहे. त्या आरक्षणाचं पुढे काहीच झालं नाही. मुळात राज्य सरकारला या गोष्टींचे अधिकार आहेत का? आरक्षण देणं ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. हा सर्वोच्च न्यायालयातला विषय आहे. मी मागेही अनेकदा सांगितलं आहे की, या आरक्षणात (Maratha Reservation) खूप तांत्रिक अडचणी आहेत.

नुसतं सरकारने जाहीर केलं म्हणून आनंद साजरा करण्याचं कारण नाही. मराठा समाजाने एकदा सरकारला विचारावं की हे नक्की काय आहे? १० टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे नक्की काय केलं? १० टक्के आरक्षण कशात दिलंत? तुम्हाला हे अधिकार कोणी दिले? तुम्हाला या गोष्टींचे, आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत का? की आता हे प्रकरणसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार? हे आरक्षणाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्य सरकार मराठा समाजाला सांगणार की आता तो सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे. आम्ही त्यावर काही करू शकत नाही. म्हणजेच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर या सगळ्या गोष्टी करायच्या, याला काही अर्थ आहे का? म्हणूनच म्हटलं की, मराठा समाजाने जागृत व्हायला हवं, असा इशाराही यावेळी राज ठाकरेंनी दिला.