रिझर्व्ह बँकेने ‘या’ दोन मोठ्या बँकांना ठोठावला दंड
नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ने बुधवारी पंजाब नॅशनल बँकेला 1.80 कोटी रुपये आणि ICICI बँक लिमिटेडवर 30 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. पंजाब नॅशनल बँकेसाठी, आरबीआयने सांगितले की नियामक अनुपालनातील त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही.आयसीआयसीआय बँकेला ‘बचत बँक खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारणी’ यासंदर्भात आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल 20 नोव्हेंबर 2014 रोजी दंड ठोठावण्यात आला आहे.
पंजाब नॅशनल बँक
RBI ने सांगितले की, RBI द्वारे बँकेच्या तपासणी पर्यवेक्षक मूल्यांकनासाठी (ISE) 31 मार्च 2019 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आणि RBI द्वारे जुलै 2020 दरम्यान आर्थिक वर्षासाठी जोखीम मूल्यमापन अहवालाची तपासणी केली गेली आहे. 2019- 20 आणि सर्व संबंधित दस्तऐवजांसाठी एक्सपोजर व्यवस्थापन उपायांच्या अंमलबजावणीचे वार्षिक पुनरावलोकन पहा.यामध्ये इतर अनेक गोष्टींबरोबरच बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या कंपन्यांच्या पेड-अप कॅपिटलपैकी ३० टक्क्यांहून अधिक रक्कम बँकांकडे असल्याचेही समोर आले आहे.
मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, याशिवाय, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये त्यावर दंड का लागू करू नये? बँकेने दाखल केलेल्या उत्तरांनंतर, वैयक्तिक सुनावणी आणि अतिरिक्त सबमिशननंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या निष्कर्षाप्रत आली की नियमांचे उल्लंघन योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आणि बँकेला आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला.
आयसीआयसीआय बँक
दुसऱ्या निवेदनात, RBI ने म्हटले आहे की, 31 मार्च 2019 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे तपासणी पर्यवेक्षक मूल्यांकन (ISE) करण्यात आले आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि संबंधित पत्रव्यवहार तपासण्यात आला. आरबीआयने म्हटले आहे की, बचत बँक खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारण्याबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन केले गेले नाही. यावर मध्यवर्ती बँकेने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून तुमच्यावर कारवाई का करू नये, असे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर विचारात घेतल्यानंतर, वैयक्तिक सुनावणीत केलेले तोंडी सादरीकरण आणि अतिरिक्त सबमिशन तपासल्यानंतर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की निर्देशांचे पालन केले गेले नाही आणि बँकेवर आर्थिक दंड आकारणे आवश्यक आहे.