सगे सोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही, छगन भुजबळ बरळले

By Shweta Chidmalwad On Jan 27, 2024

Chhagan Bhujbal: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रीमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत दि.१६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर आज नाशिक येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) हेही उपस्थित होते.

ते म्हणाले की, जात जन्माने येते ती कुणाच्या अॅफेडेव्हीटने मिळत नसते. त्यामुळे सगेसोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. आज ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे ८५ टक्के जाती ओबीसी मध्ये आल्या आहेत. तसेच ईडब्ल्यूएस मधील १० टक्के आरक्षण उरलेले इतर आरक्षण वगळता उरलेलं ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले आहे. आता उर्वरित ५० टक्क्यात फारच थोड्या जाती शिल्लक राहिल्या आहेत. ती संधी मराठी समाजाने गमावली आहे. असे त्यांनी निदर्शनास आणून देत मराठा समाजातील नेत्यांनी आणि विचारवंतानी याचा विचार करायला हवा असेही ते म्हणाले.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे नियम करू शकत नाही. आज घेण्यात आलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही. आता शासनाने केवळ एक मसूदा प्रसारित केला असून याच नोटिफिकेशन मध्ये रुपांतर नंतर होणार आहे. शासनाने यासाठी १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजाचे वकील, संघटना आणि नेत्यांनी याचा अभ्यास करून या हरकती पाठविण्याचे काम करावे असे आवाहन केले. तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील लवकरच कायदेतज्ञांशी चर्चा करून हरकती नोंदविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

ते म्हणाले की, अशा प्रकराचे अद्यादेश कायद्याच्या कुठल्याही कसोटीत टिकणार नाही. कारण जर असे निर्णय घेतले तर इतर समाज बांधवांच्या आरक्षणाबाबत सुद्धा पुढे काय होईल असा सवाल उपस्थित करत ही सगेसोयऱ्यांची नियमावली आता अनुसूचित जाती जमातींसह सर्व समाजाच्या आरक्षणाला लागू होईल. सदर मसुद्यानुसार शासनाने आज पर्यंतची जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली असून एका विशिष्ट समाजाचे अति लाड पुरविण्याचे उद्योग सुरु केले आहे. सगेसोयरे हा शब्द टाकून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. हे सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगत ओबीसी समाजाला गाफील ठेवले व झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत विशिष्ट समाजाच्या पुढे नतमस्तक झाल्याचे दिसून येते असल्याची टीका त्यांनी केली.