सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार; जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीतही वाढ

Mumbai – राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची (Election of Sarpanch) निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (Maharashtra Gram Panchayat Act) -1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) होते.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून ( Gram Panchayat members) सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.

 जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष (Zilla Parishad President) व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ (Tenure of the post) हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद  अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती  व उपसभापती  पदाचा कार्यकाळ  हा  अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.