राजद्रोहाचे कलम स्थगित; कलम १२४ अ अंतर्गत गुन्हे दाखल न करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली- राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाचं कलम 124 अ ( Sedition Law Section 124A ) तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार विनाकारण राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाहीत असा विश्वास आहे असं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी – पाच मे रोजी – या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केले होते आणि ‘या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासावी’ अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला केली होती.
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022