सरकारने उद्योजकांच्या नाराजीची दखल घेतली; सर्वसामान्यांची दखल केव्हा घेणार?
मुंबई – उद्योजकांच्या नाराजीची दखल घेऊन औद्योगिक भूखंडांच्या वितरणावरील स्थगिती रद्द करणारे राज्य सरकार सर्वसामान्यांची नाराजी व त्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणींची दखल घेत रस्ते, जलसंधारणाची कामे आदींवरील स्थगिती केव्हा मागे घेणार? असा प्रश्न राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध स्तरावर असलेल्या भूखंड वितरणाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात नाराजीचे वातावरण होते व काही उद्योग राज्याबाहेर जाणार असल्याचीही चर्चा होती. अखेर या नाराजीची दखल घेत कालच राज्य सरकारने सुमारे १८३ भूखंडांच्या वाटपावरील स्थगिती मागे घेण्याचा शासन निर्णय जारी केला. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारने उद्योजकांच्या नाराजीची दखल घेतली. पण त्याप्रमाणेच सर्वसामान्यांच्या नाराजीची व अडचणींचीही दखल केव्हा घेतली जाणार? हा खरा प्रश्न आहे.
नवीन सरकार येताच राज्यभरातील रस्त्यांची कामे, जलसंधारणाची कामे, नगरविकास विभागामार्फत मंजूर झालेली कामे, जिल्हा नियोजन व विकास समितीचे निर्णय आदी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत कामांना सरसकट स्थगिती देण्यात आली होती. यातील अनेक कामे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित होऊन विधीमंडळांच्या संमतीने मंजूर झालेली होती. रस्ते विकासाच्या जवळपास पूर्णत्वास आलेल्या कामांवरही स्थगिती लादण्यात आली होती. पुढील उन्हाळ्यात पाणी टंचाई टळावी, या हेतूने मंजुरी मिळालेल्या जलसंधारणांच्या कामांचा यामध्ये समावेश होता. या कामांवरील स्थगितीचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने या कामांवरील स्थगितीचा निर्णयही तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी अशोकराव चव्हाण यांनी केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निर्णयांना देखील स्थगिती देण्यात आलेली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक आठवडे बहुतांश जिल्ह्यांना पालकमंत्रीच नव्हते. आता पालकमंत्री जाहीर झाले तरी अनेक जिल्ह्यात अजून जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीच झालेल्या नाहीत. चालू आर्थिक वर्षातील सात महिने निघून गेले आहेत. वेळेचा असाच अपव्यय होत राहिला तर जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा शेकडो कोटी रूपयांचा निधी शेवटच्या तीन-चार महिन्यात घाईगडबडीने खर्च करणार का? असाही प्रश्न अशोकराव चव्हाण यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला आहे.