विधवांना गं. भा. संबोधण्यामागे मनुवादी भाजपा सरकारचा हीन हेतू : अतुल लोंढे

मुंबई – आधुनिक युगात महिलांनी सर्वच क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केलेली आहे पण आजही समाजातील काही घटक महिलांच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करत असतात. महिलांचे विश्व ‘चुल आणि मुल’ एवढेच मर्यादित असावे अशा बुरसटलेल्या विचारसरणीच्या मनुवादी भाजपा सरकारने पुन्हा एकदा महिलांचा अपमान केला आहे. विधवांना गं. भा. संबोधण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या हेतूमागे महिलांचा सन्मान नसून महिलांना अपमानित करण्याचा मनुवादी हीन हेतू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Maharashtra Pradesh Congress Committee chief spokesperson Atul Londhe) यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, महिला व बालविकास मंत्री अतुल लोंढे १२ एप्रिल रोजी एक पत्रक काढून ‘महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता विधवा ऐवजी गंगा भागिरथी (गं. भा.) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव’ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असा प्रस्ताव करण्यामागे मंत्री मंगल प्रभात लोढा व त्यांच्या पक्षाचा हेतू काय आहे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला माहित आहे. गं. भा. म्हणून विधवांचा सन्मान होतो हेच मुळात चुकीचे आहे. महिला वर्गातूनही यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या सक्षमिकरणासाठी भाजपा सरकार काय ‘दिवे’ लावत आहे हे दिसून येतच आहे. महिलांबाबत भाजपाच्या ‘अतिवरिष्ठ’ नेत्यांची भाषा ही नेहमीच अत्यंत हीन दर्जाची व महिलांचा अपमान करणारी असते. भाजपाची मातृसंस्था RSS महिलांबाबत काय दृष्टीकोन बाळगून आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

महाराष्ट्राला थोर समाजसुधारक, संत, महापुरुषांचा वारसा लाभलेला आहे. समाजातील अनिष्ठ रुढी, परंपरांच्या विरोधात तसेच महिलांच्या बाबतीत असलेल्या कुप्रथा, अनिष्ठ चालीरीती बंद व्हाव्यात म्हणून मोठा संघर्ष केलेला आहे. मागील वर्षीच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवाप्रथा बंद करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेत नवा आदर्श घालून दिला आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षातून महिला आज समाजात सन्मानाने जगत आहेत. परंतु मनुवादी, महिलांबद्दल दुजाभाव करणारी मानसिकता आजही समाजात आहे, दुर्दैवाने अशा मानसिकतेचे लोक महाराष्ट्र सरकार चालवतात हे त्यातून गंभीर व दुर्दैवी आहे. महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रातील महिलांची माफी मागून हा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी लोंढे यांनी केली आहे.