आरक्षणाचा कोटा 50 टक्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासंबंधीचं दुरुस्ती विधेयक बिहार विधान परिषदेत मंजूर

By Team Azad On Nov 11, 2023

The Bihar Legislative Council passed an amendment bill to increase the reservation quota – बिहार विधान परिषदेने काल एकमतानं अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अतिमागास जाती आणि इतर मागास जातींसाठी राज्य सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासंबंधीचं दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला.

हे विधेयक आता राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवलं जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यामुळे मागास जातींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 18 टक्के आरक्षण मिळेल असं विधेयक सभागृहात मांडणारे संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सांगितलं.

आरक्षणाची एकूण मर्यादा आता 75 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 25 टक्के राहणार आहे. सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अतिमागास जाती आणि इतर मागास जातींच्या प्रवेशासाठीचं आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या दुरुस्ती विधेयकालाही राज्य विधान परिषदेनं काल एकमतानं मंजुरी दिली आहे.