मतदारांना फसवणाऱ्या राजकीय पक्षांचे चिन्ह रद्द करा : काँग्रेस
पणजी : गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस सुनील कवठणकर यांनी मंगळवारी टीएमसी पक्ष मतदारांना खोटी आश्र्वासने देत असल्याने त्यांचे निवडणूक चिन्ह रद्द करण्याची मागणी केली. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने टीएमसीने जाहिर केलेल्या योजना अमलात आणणे कठिण आहे असे ते म्हणाले. टीएमसी गोव्यातील जनतेची फसवणूक करत आहे असे ते पुढे म्हणाले.
सार्वजनिक निधीचा वापर करून मोफत योजना देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सततच्या कृत्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाकडून प्रतिक्रिया मागितल्या असल्याने त्याचा संदर्भ देत कवठणकर म्हणाले की, राज्याची तिजोरी रिकामी झाली आहे आणि त्यामुळे अशा योजना चालीस लावणे कठिण आहे.
कवठणकर यांनी मंगळवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन मतदारांना खोटी आश्वासने देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी पणजीचे उमेदवार एल्विस गोम्स, जीपीसीसी संशोधन विभागो अध्यक्ष अविनाश तावारीस, आणि पणजी मतदारसंघाच्या निरिक्षक सुनिथा हुरकडली उपस्थित होत्या.
“टीएमसीने युवकांना २० लाख रुपये कर्ज देण्याचे, महिलांना आर्थिक मदत आणि बेरोजगारी भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या योजनांसाठी १ लाख कोटींहून अधिक निधी लागणार आहे. टीएमसी हा निधी कुठून आणणार आहे.” असा प्रश्न कवठणकर यांनी केला.
ते म्हणाले की टीएमसीने अशा गोष्टींचे आश्वासन दिले आहे जे सरकारी तिजोरीला परवडणारे नाही. “सध्या ते स्वर्ग, तारे आणि चंद्र खाली आणण्यासाठीही तयार आहेत. पण ते शक्य आहे का.” असा प्रश्न त्यांनी केला.
“त्यांनी केवळ गोव्यातील लोकांनाच फसवले नाही तर त्यांच्या पक्षात प्रवेश केलेल्या नेत्यांनाही फसवले आहे. युवा क्रेडिट कार्डच्या अंमलबजावणीसाठी १ लाख कोटी लागतील. ही रक्कम कुठून आणणार. आपल्या राज्याकडे असे महसूल संकलन आणि निर्मिती आहे का.’’ असाही प्रश्न त्यांनी केला.
“टीएमसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना जाहिर करून लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे.” असे ते म्हणाले.
टीएमसी मतांचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “टीएमसी आणि इतर राजकिय पक्ष जे खोटी आश्वासने देत आहेत त्यांचे राजकीय चिन्ह रद्द केले पाहिजे.” असे ते म्हणाले.
पणजीचे उमेदवार एल्विस गोम्स म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांनी दिलेल्या या मोफत सुविधांची गंभीर दखल घेतली आहे हे चांगले आहे. “प्रत्येक गोष्टीला आधार असायला हवा. आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. अशा योजना येथे चालणारच नाहीत.” असे ते म्हणाले.
“आम्हाला माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे, ज्यांचे असे मत आहे की आपण त्या गोष्टींचे वचन दिले पाहिजे जे सत्यात उतरवू शकतो.” असे ते म्हणाले.