ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का

By Team Azad On May 10, 2022

नवी दिल्ली- ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या(OBC political reservation) मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट( OBC reservation triple test) शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण आज सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर केला आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्याबाबतीत ही सुनावणी असल्याने मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्राचेही आजच्या या सुनावणीवर लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) यापूर्वीच राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.