जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा समावेश; बावनकुळे यांच्या मागणीला सरकारकडून हिरवा कंदील
नागपूर : महाविकास आघाडीने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदेत लोकप्रतिनिधींच्या सहभागास दिलेली स्थगिती अखेर उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला असून, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या कार्यकारी परिषदेत राज्यातील आमदार व खासदारांचाही समावेश होणार आहे.
देशात विकास कामे गतीने व्हावेत या उद्देशाने केंद्रीय खाण मंत्रालयाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली तर सदस्य म्हणून जिल्ह्यातील लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सदस्यांना स्थान मिळणार होते. याशिवाय जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हयातील व्यवसाय व प्रशिक्षण, आदिवासी विकास, आरोग्य, कार्यकारी अभियंता, महिला व बालविकास, जिल्हा उद्योग महाव्यवस्थापक व प्रदुषक नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, जिल्हा पट्टाधारक प्रतिनिधी व सेवाभावी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा प्रतिष्ठानच्या कार्यकारी परिषदेत पदसिध्द सदस्य म्हणून सहभाग होता. परंतु राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालयाने २४ डिसेंबर २०२१ ला परिपत्रक काढून केंद्रिय खाण मंत्रालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालयाने ही स्थगिती उठवावी अशी मागणी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. केंद्र सरकारने निश्चित केलेली जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदेची संकल्पना योग्य असून, यातून लोकप्रतिनीधींना डावलण्याचा कुटील डाव असण्याची दाट शक्यता आ. बावनकुळेंनी व्यक्त केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्त्याने त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. या निर्णयामुळे विकास कामे रखडतील हे राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले. दिलेली स्थगिती अयोग्य व अन्यायपूर्ण असून, स्थगिती न उठवल्यास राज्य शासनाच्या परिपत्रकाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागू असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. त्यांच्या मागणीला अखेर राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालयाने स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला.