महाविकास आघाडी सरकारमधील सगळे ओबीसी मंत्री हे केवळ शोभेच्या वस्तू आहेत – दानवे

जालना – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील (Central Minister Raosaheb Danve Patil) यांनी महाविकास आघाडीवर(MVA) याच मुद्द्यावरून हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारमधील सगळे ओबीसी मंत्री हे केवळ शोभेच्या वस्तू (Decorative items ) आहेत. ओबीसींवर अन्याय हेच या तिघाडी सरकारचे धोरण असल्याची टीका दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. (Jalna) जे सरकार २ वर्षात इम्पेरीकल डाटा (Imperial data) देऊ शकले नाही ते सात महिन्यात काय देणार ? असा सवाल देखील त्यांनी केला.