DGGI Notice: GST इंटेलिजेंसच्या महासंचालकांनी (DGGI) इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या फसव्या दाव्यासाठी विमा कंपन्यांविरुद्ध तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. एचडीएफसी बँक, गो डिजिट इन्शुरन्स, पॉलिसी बाजार यासह अनेक विमा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
DGGI ने त्यांच्या मुंबई, गाझियाबाद आणि बेंगळुरू कार्यालयातून पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये, या कंपन्यांनी कोणतीही सेवा न देता अनेक विमा कंपन्यांना बनावट पावत्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, जो GST कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. अधिकाऱ्यांनी गेल्या १५ दिवसांत अनेक मध्यस्थांना समन्स आणि नोटिसा बजावल्या आहेत. ET अहवालात असे म्हटले आहे की 120 विमा कंपन्या स्कॅनरच्या कक्षेत आहेत.
या बनावट चलनांच्या आधारे विमा कंपन्यांनी वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा न करता इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतल्याचे तपासात उघड झाले आहे, असे ET अहवालात एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एचडीएफसी, पॉलिसी बझार आणि गो डिजिट यांनी अद्याप यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
CGST कायदा, 2017 चा नियम 16 सांगते की खरेदीदाराकडे एक बीजक असणे आवश्यक आहे ज्यावर GST भरला गेला आहे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी अशा खरेदीदाराला वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मार्केटिंगच्या नावाखाली अपात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि एकमेकांच्या संगनमताने बोगस पावत्या तयार केल्या गेल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना 100 टक्के दंड भरावा लागेल.
2022 मध्ये केलेल्या तपासात 2,250 कोटी रुपयांची करचोरी समोर आली आहे. या तपासादरम्यान विमा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसही पाठवण्यात आली आहे. आतापर्यंत ७०० कोटी रुपयांची करवसुलीही झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 12 विमा कंपन्यांना DGGI समन्स यापूर्वीच जारी करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी तीन तपास अंतिम टप्प्यात आहेत. याशिवाय आयकर विभागाकडूनही तपास सुरू आहे.
