राणेंना दणका : बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली – बेकायदा बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आता त्यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडावेच लागणार हे नक्की झालं आहे .

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंच्या जुहू येथील बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश देताना बंगल्याच्या काही भागाच्या बांधकामात काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.

याआधी मंगळवारी (२० सप्टेंबर २०२२) मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे निर्देश दिले होते. या बंगल्यात बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी न्यायालयाने राणेंना 10 लाखांचा दंडही ठोठावला होता. यापूर्वी बीएमसीने त्यांना यासाठी नोटीसही पाठवली होती. केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकामावरील सुनावणीत न्यायाधीश कमल खाटा आणि आरडी धानुका यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, या बांधकामात फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.