महावितरणच्या खासगीकरणासाठी महाविकास आघाडीकडून १६ शहरांचा सर्व्हे
नागपूर : महावितरणच्या (MSEDCL) कुठल्याही खासगीकरणाला केंद्र सरकारने कधीही मान्यता दिलेली नाही. याउलट राज्यातील १६ शहरांचा महाविकास आघाडी सरकारने सर्व्हे केला आहे. खासगी विद्युत निर्मिती कंपन्यांना कायमस्वरूपी निर्मितीचे परवाने द्यायचा महाविकास आघाडीचा घाट असून तो अंगाशी आल्याने केंद्र सरकारची बदनामीचा प्रयत्न असल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar Bawankule) यांनी केला आहे.
भ्रष्ट महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात (Mahavikas Aaghadi) गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यात झालेल्या महा जनआक्रोश मोर्च्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महावितरणच्या गडबडलेल्या नियोजनाला ताळ्यावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ड्राफ्ट जरूर पाठवला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटी कामगारांचे भत्ते वेळेत दिले गेले पाहिजे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्याचा हा प्रयत्न आहे. याला खासगीकरणाचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही. याउलट महाविकास आघाडी सरकारचाच महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा घाट होता. त्यांना १६ खासगी कंपन्यांना हे काम द्यायचे होते. पण हा मुद्दा अंगाशी आल्याने केंद्र सरकारच्या बदनामीचा प्रयत्न सुरू असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे रविवारी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) म्हणाले होते. ते नागपुरात झालेल्या एका खासगी कार्यक्रमात बोलत होते. परंतु याबाबतच्या सगळ्या शक्यता आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झुगारून लावल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी महावितरणच्या खासगीकरणाचा विषय राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी धुडकावून लावला असताना अचानक पुन्हा एखाद्या जाहीर कार्यक्रमात ऊर्जामंत्री थेट खासगीकरणाविषयी बोलतात याचे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महाविकास आघाडीकडून सुरू असलेल्या महावितरणच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. त्यांना त्यांचे हक्क वेळेत मिळावेत यासाठी केंद्र सरकार लक्ष देत असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. महावितरणचे खासगीकरण झाले तर विजेच्या बिलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता देखील त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.