झारखंड सरकारने केंद्र सरकारविरोधात 1.36 लाख कोटींचा दावा ठोकला, जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण
रांची – झारखंड सरकारने राज्यातील कोळसा खाण आणि भूसंपादनाच्या बदल्यात केंद्रावर १.३६ लाख कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी याबाबत केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील कोळसा खाण प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या PSUs कडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला आणि कोळसा खाणकामाच्या बदल्यात राज्याला मिळालेला महसूल यासाठी आपण केंद्र सरकार आणि केंद्रीय उपक्रमांचे वारंवार लक्ष वेधले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी शनिवारी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर केंद्रीय मंत्र्यांना लिहिलेले चार पानी पत्र शेअर केले आहे. एक दिवस आधी शुक्रवारी झारखंड विधानसभेतही त्यांनी हा मुद्दा ठळकपणे मांडला होता. हा झारखंडचा हक्क आहे आणि तो घेईन असे ते म्हणाले होते.
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटले आहे की कोल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपन्या आणि केंद्रीय उपक्रमांच्या खाण प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात 1.36 लाख कोटींचा
दावा केला आहे. याशिवाय एमएमडीआर (खाण व खनिज विकास आणि नियमन) कायदा १९५७ च्या नियमांनुसार धुतलेल्या कोळशाच्या रॉयल्टीच्या बदल्यात ३२ हजार कोटी रुपये आणि दोन हजार नऊशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.