राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क दरामध्ये कपात करावी; क्रेडाई पुणे मेट्रोची मागणी

पुणे  : देशात रोजगार निर्मिती करणारे प्रमुख क्षेत्र याबरोबरच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) महत्त्वाचे योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र कोविड नंतरच्या काळात प्रयत्नपूर्वक सावरत असताना राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क दरात कपात करावी याबरोबरच पुणे शहर व राज्यातील इतर ठिकाणी असलेले रेडी रेकनरचे दर हे देखील अभ्यास करून तर्कसंगत करावे अशी विनंती क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर विषय हा राज्याच्या व बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यामध्ये स्वत: लक्ष घालावे ही क्रेडाई पुणे मेट्रोची (Pune Metro) भूमिका आहे.

यासंदर्भात नुकतेच क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी राज्य सरकारला पत्र दिले असून याचा क्रेडाई वेळोवेळी सातत्यपूर्ण पद्धतीने पाठपुरावा देखील करीत आहे.

मुद्रांक शुल्कातील कपातीसंदर्भात बोलताना अनिल फरांदे म्हणाले, “अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासासाठी बांधकाम क्षेत्र हे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. कोविडनंतरच्या आव्हानात्मक काळात मागील दोन वर्षांपासून हे क्षेत्र बाहेर पडण्याचा निर्धाराने प्रयत्न करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही सकारात्मक विचार करीत मुद्रांक शुल्कात कपात करावी. सरकारचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी फायद्याचा असून केवळ ग्राहकच नाही तर, याचा फायदा हा बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रासोबतच महसूलाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला देखील होणार आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. आज मुद्रांक शुक्लात कपात केली तर ग्राहकांचा थेट फायदा तर होईलच शिवाय घर खरेदीदारांची संख्या वाढून त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला देखील होणार आहे. याचा मोठा लाभधारक हा मध्यमवर्ग असणार आहे, कारण आज आपली ६०% जनता ही या वर्गात मोडते. ”

मुद्रांक शुल्क कपात झाल्यावर ग्राहकांचे बँकेचे हप्ते कमी होतील शिवाय कर्जाचा कालावधी देखील कमी होणार आहे. मागील कोविडच्या काळात सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी केले असताना जमा झालेला महसूल पुरेसा बोलका आहे. या आधी जेव्हा जेव्हा मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात आली तेव्हा त्याचा फायदाच झाल्याचेच दिसून आले आहे. त्यामुळे आता मुद्रांक शुल्कात ३% कपात केल्यास घराचे हप्ते व व्याजदराचे आर्थिक ओझे काही प्रमाणात सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या खांद्यावरून कमी होईल. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ७० ते ७५ लाखांचे घर असल्यास त्याचा हप्ता हा दरवर्षी २० ते २५ हजार रुपयांनी कमी करता येऊ शकतो. ही बाब नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देणारी ठरेल. आज असलेले ७ टक्के इतके मुद्रांक शुल्क हे खूप जास्त असून मध्यमवर्गीय नागरिकांना परवडणारे नाही, याकडे क्रेडाई पुणे मेट्रोचे उपाध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे यांनी लक्ष वेधले.

आज लाखो नागरिकांना रोजगार पुरविणारे देशातील दुस-या क्रमांकाचे क्षेत्र आणि राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) यांमध्ये किमान ८ टक्के वाटा असणारे क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राची ओळख आहे. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेत राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या विषयात तातडीने लक्ष घालावे, असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले.