ओबीसींसाठी १० लाख घरे बांधण्याकरीता राज्य सरकार मोदी आवास योजनेतून १२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार
मुंबई :- राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार तीन वर्षात इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून १० लाख घरे बांधणार आहे.तसेच या योजनेअंतर्गत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौ.फुट जागेसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देखील मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठी विविध योजना राबविण्याचा आग्रह धरला. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यात इतर मागासप्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना १० लाख घरे बांधण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने इतर मागास प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार असल्याने त्यांनी नागरिकांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरीता घरकुलाच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाही, इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत होते.सन २०२३ २४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी इतर मागास वर्गासाठी ३ वर्षात १० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी "मोदी आवास घरकुल योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन "मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्याबाबतचा मंत्रीमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात आला. ही बाब विचारात घेता इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटूंबासाठी "मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यासाठी सुमारे रु.१२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी रु. १.२० लक्ष अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे. या योजने अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना किमान २६९ चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. घरकुल योजनेंतर्गत राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ / दुर्गम भाग क्षेत्रामध्ये घरकुल बांधकामाकरीता प्रति घरकुल रु. १.३० लक्ष व सर्वसाधारण क्षेत्राकरीता प्रति घरकुल रु. १.२० लक्ष अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील ज्या पात्र लाभार्थ्याकडे घरकुल बांधकामाकरीता स्वतःची जागा उपलब्ध नाही. असे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याकरीता सदर लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५०० चौ. फुट जागेसाठी रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अनुदान ९०/९५ दिवस अकुशल मजुरीच्या स्वरुपात अभिसरणाद्वारे अनुज्ञेय राहील. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देय असलेले रु. १२,०००/- प्रोत्साहनपर अनुदानास देखील लाभार्थी पात्र असणार आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=H7XGcB-8EpI