अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

Agnipath : केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना कायम ठेवावी या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं काल फेटाळून लावल्या. यामुळे या योजनेच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहोर उमटली आहे. अग्निपथ योजना सुरु होण्यापूर्वी संरक्षण दलासाठी शिबीरं, शारिरीक आणि वैद्यकीय चाचणीद्वारे नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा निहित अधिकार नाही असंही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (Dhananjaya Chandrachud) यांच्या खंडपीठानं हा निकाल देताना स्पष्ट केलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा सर्व बाजूंचा विचार करुन दिला असल्यानं या निर्णयात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नसल्याचं न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांचा सहभाग असलेल्या खंडपीठानं सांगितलं.

ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी तसंच सशस्त्र दल अधिक सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भातील निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं गेल्या 27 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं अग्निपथ योजनेची वैधता कायम राखत दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं. तीनही सैन्यदलात नियुक्तीसाठी गेल्या वर्षी 14 जून रोजी या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.