10वीमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या हिंदू मुलींचे हिजाबमध्ये पोस्टर; सरकारने शाळेची मान्यता रद्द केली
Hijab Controversy : हिंदू विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास भाग पाडणाऱ्या मध्य प्रदेशातील दमोह येथील एका खासगी शाळेवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.हिजाब परिधान केलेल्या हिंदू विद्यार्थिनींचे पोस्टर्स समोर आल्याच्या ३ दिवसांनंतर राज्य बाल हक्क आणि संरक्षण आयोगाचे पथक तपासासाठी शुक्रवारी दमोह येथे पोहोचले. त्याचवेळी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (CM Shivrajsingh Chauhan) यांनी याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळेची नोंदणी रद्द केली आहे.
खरं तर, मंगळवारी दमोह जिल्ह्यातील गंगा जमुना शाळेने त्यांच्या पोस्टरमध्ये हिजाब स्कार्फ घातलेल्या 4 हिंदू मुलींचे फोटो पोस्ट केले होते, ज्या 10वीमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाल्या होत्या. याला हिंदू संघटनांनी विरोध केला होता. प्रशासनाने प्राथमिक चौकशीत शाळेला क्लीन चिट दिली होती, परंतु बाल संरक्षण आयोग आणि हिंदू संघटनांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने याप्रकरणी कडकपणा दाखवत जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
सीएम शिवराज यांनी शुक्रवारी रात्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ट्विट करून कारवाईची माहिती दिली आणि लिहिले, ‘जेव्हा दमोहमधील एका शाळेत अनियमितता आढळून आली, तेव्हा त्याची मान्यता त्वरित प्रभावाने रद्द करण्यात आली. माझ्या पुतण्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे.
शिक्षण विभागाच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की गंगा-जमुना शाळेत मध्य प्रदेश माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मान्यता नियम 2017 आणि मान्यता दुरुस्ती नियम 2020 मध्ये निर्धारित निकषांचे पालन केले जात नव्हते. शाळेत वाचनालयाची योग्य व्यवस्था नाही. जुने फर्निचर आणि जुने साहित्य भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्राच्या स्वतंत्र प्रयोगशाळेच्या खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्राचे योग्य प्रायोगिक साहित्यही येथे सापडले नाही. शाळेत नोंदणी केलेल्या 1208 मुला-मुलींच्या माहितीनुसार स्वतंत्र स्वच्छतागृहे व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नव्हती.
विद्यार्थ्यांच्या बसण्याच्या व्यवस्थेसाठी पुरेसे फर्निचर उपलब्ध नव्हते. तपासादरम्यान शाळेच्या आवारात खेळाचे मैदान व क्रीडा साहित्याची योग्य व्यवस्था आढळून आली नाही. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वाहन देखभालीची व्यवस्था आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याचेही तपास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.