पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ढोंगीपणाच्या सर्व सीमा पार : अतुल लोंढे
मुंबई – पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या महागाईने देशात नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. जनता इंधन दरवाढीने होरपळून गेली असताना महागाईचे खापर राज्य सरकारांवरच फोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जबाबदारी झटकली आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही कृती ढोंगीपणाच्या सर्व सीमा पार करणारी आहे, असा घणाघाती हल्ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
भारतीय जनता पक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा समाचार घेताना अतुल लोंढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या महागाईवर तत्कालीन युपीए सरकारवर कठोर शब्दात टीका करत असत. केंद्र सरकार महागाई कमी करण्यासाठी काहीही करत नसून लूट करत असल्याचा आरोप ते करत, आता स्वतः नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना ते इंधन दरवाढीस मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत असा कांगावा करत आहेत. महागाईचा ‘म’ सुद्धा पंतप्रधानांच्या तोंडून निघत नाही असे म्हणारे मोदी आता मात्र जबाबदारी झटकत आहेत हा ढोंगीपणाचा कळस आहे. केंद्र सरकारने दर कमी केले तसेच भाजपाशासित राज्यांनीही व्हॅट कमी केला आहे परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांनी कर कमी केले नाहीत, ही राज्य सरकारे जनतेची लूट करत आहेत असा उलटा आरोप पंतप्रधानांनी केला. हा आरोप करत असताना पंतप्रधान मोदी हे विसरले की मागील ८ वर्षात त्यांच्याच सरकारने इंधनावरील करातून तब्बल २६ लाख कोटी रुपये कमावले.
डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असताना २०१४ पर्यंत पेट्रोलवर ९.४८ रुपये तर डिझेलवर ३.५६ रुपये कर होता आणि रोड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर कर मात्र १ रुपये होता. मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर ३२.९० रुपये, डिझेलवर ३१.८० रुपये व रोड टॅक्स १८ रुपये, कृषी सेस २ रुपये व ४.५० रुपये पेट्रोल व डिझेलवर लावला जात आहे. यातून मोदी सरकारने जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकला हे त्यांच्या लक्षात नसावे. चार महिन्यापूर्वी पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर १० रुपये पेट्रोल व डिझेल ५ रुपयांनी कमी केले आणि पाच राज्यातील निवडणुका संपताच पुन्हा पेट्रोल १० रुपयांनी वाढवले यात मोदी सरकारने जनतेला दिलासा दिला असे कसे म्हणता येईल ? भाजपाशासित राज्यांची उदाहरणे देताना पंतप्रधान मोदी कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील करांचे आकडे देण्यास मात्र जाणीवपूर्वक विसरले. महाविकास आघाडी सरकारने सीएनजी, पीएनजी वरील करात १० टक्के कपात करुन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला मात्र केंद्र सरकारने त्यावरील कर वाढवून जनतेला पुन्हा महागाईच्या खाईल लोटले.
युपीए सरकारच्या काळात एलपीसी गॅस सिलिंडर ४५० रुपये होता तो आता एक हजार रुपये झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ११५ डॉलर प्रति बॅरल कच्च्या तेलाचा भाव असतानाही डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने त्याची झळ सामान्य जनतेला बसू दिली नाही. त्यावेळी पेट्रोल ७५ रुपये लिटर होते. डॉ. मनमोहनसिंह यांनी इंधन दरवाढीचे खापर राज्यावर फोडले नाही त्यांनी जबाबदारी घेऊन राज्य सरकारवर व जनतेवर भार पडणार नाही यासाठी योग्य ते निर्णय घेतले मोदींसारखा ढोंगापणा केला नाही असेही लोंढे म्हणाले.