धर्मांतरित आदिवासीना आरक्षण आणि शासकीय योजनांचा फायदा मिळू नये : करिया मुंडा

Kariya Munda: देशात आदिवासींच्या धर्मांतरणाचे मोठे षडयंत्र सुरु असून त्यामुळे धोक्यात आलेली आदिवासी संस्कृति टिकवण्याकरता धर्मांतरित आदिवासींना कुठल्याही शासकीय योजनेचे फायदे आणि आरक्षण मिळू नये अशी मागणी आज लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष करिया मुंडा (karia munda) यानी केली. कोकण विभागातील आदिवासी जनजातींनी डिलिस्टिंगच्या मागणीकरता मुंबईत काढलेल्या प्रचंड मोर्च्या समोर ते बोलत होते. शिवाजी पार्क येथून ते वरळी येथील जम्बोरी मैदान येथे हा मोर्चा निघाला होता.

जनजाति सुरक्षा मंच तर्फे आयोजित या मोर्चात 25 हजारपेक्षा अधिक आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना श्री करिया मुंडा पुढे म्हणाले की देशभरात साडे आठ कोटि आदिवासी आहेत. त्यापैकी 80 लाख ख्रिश्चन धर्मात आणि 12 लाख मुसलमान धर्मात उघडपणे धर्मान्तरित झाले आहेत. मात्र जवळपास तितकीच संख्या छुपेपणाने धर्मान्तरित झालेल्यांची आहे. यातील अनेक धर्मान्तरित उच्च प्रशासनात आरक्षणाचा फायदा घेऊन घुसले आहेत, असा अंदाज आहे. ही मंडळी शासकीय योजनांचा फायदा केवळ धर्मान्तरित आदिवासींनाच करून देतात, ही देशभरातील आदिवासींची तक्रार आहे. मुळात देशात आदिवसींकरता केवल साडे तीन टक्के आरक्षण आहे. त्यातील बहुतांश लाभ हे धर्मान्तरित आदिवासी घेऊन जात असल्याने मूळ आदिवासी शासकीय योजना आणि आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. मूळ संविधान सभेत धर्मान्तरित अदिवासींना आरक्षणाचे लाभ द्यायचे की नाही यावर चर्चा झाली तरी त्या समितीसमोर काही चूकीची माहिती ठेवली गेली. त्यामुळे आदिवासी आरक्षणाच्या कलम 342 मध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासारखे आरक्षण नाकारण्याचे उल्लेख करण्यात आले नाहीत. धर्मान्तरित व्यक्तिना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत. तीच व्यवस्था आदिवसींकरता असली पाहिजे, तरच मूळ आदिवासी संस्कृति टिकून राहिल, असे ते पुढे म्हणाले. सूर्य चंन्द्र वनस्पति प्राणी जल वायु आकाश यांची पूजा करणारे आदिवासी हेच खरे सनातनी आहेत. मात्र मिशनरी त्यानांच सैतान ठरावतात, आदिवासींच्या देवाला मिशनरी सैतान ठरवतात, हे थांबले पाहिजे, असे ते म्हणाले. शासनाने आदिवासी समाजाच्या या मागणीकडे व समस्येकडे गंभीरपणे लवकर ध्यान दिले पाहिजे असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात सुमारे अडीच कोटी आदिवासी असून त्यात छुप्या धर्मान्तरित लोकांची संख्या जास्त असल्याने राज्यात हा प्रश्न गंभीर आहे, असे सन्तोष जनाटे यांनी सांगितले. ‘जो नही भोलेनाथ का, वो नही हमारे जात का’ ही घोषणा शासनाने गांभीर्याने लक्षात घ्यावी असेही ते पुढे म्हणाले.

यावेळी बोलताना ज्येष्ठ कार्यकर्त्या श्रीमती ठमाताई पवार म्हणाल्या की धर्मान्तरित आदिवासी दोन्हीकडचे फायदे घेतात. मूळ संस्कृती सांभाळणाऱ्या आदिवसींवर हा अन्याय आहे. आदिवासी समाजाचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. तो थांबला पाहिजे. आदिवासी बांधवांनी आपली संस्कृती आजवर सांभाळली आहे, तशीच ती यापुढेही साम्भाळतील, असे त्या म्हणाल्या .

विवेक करमोडा म्हणाले की धर्मान्तरित आदिवासींना आरक्षणाचे फायदे मिळू नये ही मागणी 76 वर्षे जूनी आहे. जे लोक आपल्या मूळ चालिरिती आणि परंपरा सोडून दुसऱ्या धर्मात गेले, त्याना मूळ आदिवासींचे आरक्षण मिळू नये. 1969 मध्ये संसदेला एका संसदीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात धर्मान्तरित आदिवासींना आरक्षण व इतर फायदे मिळू नयेत असे म्हटले होते. 348 खासदारांचा या अहवालास पाठिंबा देणारे सह्यांचे निवेदन तत्कालीन पंतप्रधानांना सादर केले गेले होते. मात्र देशविदेशातील मिशनरी आणि ईशान्य भारतातील दोन ख्रिश्चन मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामुळे हे विधेयक तत्कालीन शासनाने मागे घेतले.

यावेळी त्र्यम्बकेश्वर येथील रमण महाराज यांनी देखील डिलिस्टिंग च्या या मागणीला पाठिंबा देत सांगितले की धर्मान्तरणामुळे घराघरात वाद निर्माण व्हायला लागले आहेत. एकीने राहणाऱ्या आदिवासींना वादात ओढणाऱ्या धर्मान्तराला दूर केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

या सभेत ‘आपली मूळ संस्कृति सोडून धर्मान्तरित झालेल्या आदिवसींना आदिवसींकरताची कुठलेही शासकीय आरक्षण व इतर लाभ मिळू नयेत’ असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

तत्पुर्वी दादरच्या शिवाजी पार्क येथून 25 हजाराहून अधिक आदिवसींनी शिस्तबद्ध पद्धतीने दुपारी 11 वाजता मोर्चास सुरुवात केली. विविध आदिवासी नृत्ये आणि गितांच्या तालावर अतिशय शिस्तीने या मोर्चाने वरळीतील जम्बोरी मैदान गाठले. तेथे या मोर्चाचे जाहिर सभेत रूपांतर झाले. जनजाति सुरक्षा मंच आयोजित या मोर्चात अनेक समविचारी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने मदतीसाठी राबताना दिसत होते. आजवर राज्याच्या विविध भागात धर्मान्तरित आदिवासींना आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या विरोधात आदिवसींनी प्रचंड संख्येने अनेक मोर्चे काढले आहेत. विविध राज्यताही असेच मोर्चे निघत असून गरज पडल्यास दिल्लीलाही धडक मारण्याची तयारी जनजाति सुरक्षा मंच ने केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

आगामी टी२० विश्वचषकात हार्दिक पंड्याकडे नेतृ्त्व देऊ नये, ‘हा’ खेळाडू असेल सर्वोत्तम पर्याय

अमिताभ बच्चन यांनी मुलीला भेट दिला ५६ कोटींचा बंगला, आता ‘बिग बी’ कुठे राहणार?

दादासमोर नाक उचलून…; रुपाली चाकणकरांचा कवितेतून सुप्रिया सुळेंवर निशाणा