छत्रपतींना प्राण पणाला लावावे लागले हा महाराष्ट्राचा अपमान; चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया
पुणे – महाविकास आघाडी सरकारच्या आश्वासनानंतर छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा समाजासाठी सुरू केलेले उपोषण मागे घेतल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले आहेत. तथापि, राज्य सरकारला सहजपणे यापूर्वीच मान्य करता येण्यासारख्या मागण्यांसाठी छत्रपतींचे प्राण पणाला लागणे ही महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब आहे. महाविकास आघाडी सरकार किमान या छोट्या आश्वासनांचे पालन करेल आणि छत्रपतींची तसेच मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक करणार नाही अशी आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.
पाटील म्हणाले की, भाजपाचा या उपोषणाला पूर्ण पाठिंबा होता. महाविकास आघाडी सरकारने हे उपोषण टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही किंवा त्याची ताबडतोब दखलही घेतली नाही. अखेरीस छत्रपतींचे प्राण पणाला लागल्यावर या सरकारला जाग आली आणि त्यांनी काही मागण्या मान्य केल्या. तथापि, बारकाईने विचार केला तर जे काम या सरकारने करायलाच हवे होते आणि जे त्यांना सहजपणे करता आले असते त्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे यांना प्राण पणाला लावावे लागले, असे दिसते. मराठा समाजाचे जे हक्काचे आहे व जे सरकारला सहज करता आले असते त्यासाठीही शाहू महाराजांच्या वंशजाला राज्याच्या राजधानीत प्राण पणाला लावावे लागले हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे.
त्यांनी सांगितले की, सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुण तरुणींना व्यवसायासाठी सवलतीचे कर्ज, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे या मराठा समाजाच्या शिक्षण व रोजगारासाठी भाजपा सरकारने चालू केलेल्या योजना महाविकास आघाडी सरकारने जवळजवळ बंद पाडल्या. त्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या सरकारने दिलेले मराठा समाजाचे आरक्षण गमावले. त्यामुळे छत्रपती संभाजी राजे यांनी वारंवार आवाज उठवला व अखेरीस उपोषण केले.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी खूप मोठ्या आवेशात मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले आहे पण ते मराठा समाजासाठी किमान एवढे तरी करतील आणि समाजाची तसेच छत्रपतींची फसवणूक करणार नाहीत, अशी आपल्याला आशा आहे. मराठे युद्धात जिंकले आणि तहात हारले असे होऊ नये. सहज पूर्ण करता येण्यासारख्या मागण्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराजांच्या वंशजाला प्राण पणाला लावावे लागतात आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी येते तर मराठा आरक्षणासारख्या मुख्य मागण्यांसाठी किती लढावे लागेल, याचा संदेश महाविकास आघाडीने या प्रकरणात दिला आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.