तानाशाही हारली, लोकशाही जिंकली आणि आघाडी सरकारचे झाले वस्त्रहरण – शेलार
मुंबई – 12 आमदार निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मान्य करताना महाराष्ट्र विधानभवनाने राष्ट्रपतींंना भेटून हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची जी भूमिका घेतली त्याबाबत आपली बाजू मांडताना आमदार अँड आशिष शेलार यांनी वेळ गेली, संधी गमावली आणि मागणी चुकली, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच आघाडी सरकारवर बोलताना, तानाशाही हारली, लोकशाही जिंकली आणि आघाडी सरकारचे वस्त्रहरण झाले अशी टीकाही आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली आहे.
मुंबई भाजपा कार्यालयात आज भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, काल विधानपरिषद सभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद उपसभापती यांची पत्रकार परिषद पाहिली. त्यामुळे आज ही पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. खरं तर ही पत्रकार परिषद घ्यायची वेळ आली नसती तर बरं झाल असतं, पण त्या 12 आमदाराचे म्हणणे स्पष्ट व्हावे म्हणून ही पत्रकार परिषद घेत आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषद सभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद उपसभापती या तिघांचेही आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आभार मानले, त्यांनी काल बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यामध्ये एक मुद्दा विनम्रपणे अधोरेखित करु इच्छितो की असे म्हणून आमदार अँड आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, तुम्ही आमचे अधिकार आम्हाला परत दिलेत हे खरे नाही तर आम्ही आमचे अधिकार न्यायिक लढाईने मिळवले हे सत्य आहे. निलंबन तुम्ही रद्द केले हे खरे नाही तर निलंबनाचा ठराव हा असंविधानिक, अवैध आणि अतार्किक असल्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे त्यामुळे ही स्पष्टता आम्ही विनम्रपणे आणू इच्छितो, असे ही आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले
विधानपरिषद सभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद उपसभापती हे महामहिम राष्ट्रपतींना भेटून हा निवाडा राष्ट्रपतींनी घटनेच्या 143 कलमानुसार हा पुर्ण पीठाकडे संदर्भासाठी पाठवावा, अशी मागणी केली. या भेटीबद्दल आम्ही प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. मात्र या भेटीत केलेल्या मागणीबाबत आमची बाजू आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. कारण यामध्ये सुस्पष्टता येणे आवश्यक आहे. यावरून उडणारा धुरळा आणि धूर उडू नये यासाठी आम्ही आमची बाजू नम्रपणे आज मांडत आहोत.
या करण्यात आलेल्या मागणीबाबत बोलायचं झालं तर वेळ गेली, संधी गमावली आणि मागणी चुकली असे म्हणता येईल. याचे कारण असे आहे की, जेव्हा या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधिमंडळाला नस्तीसह नोटीस देऊन बाजू मांडण्याची सांगितले होते. त्यावेळी आम्ही बाजू मांडणार नाही अशी भूमिका घेऊन विधिमंडळाने आपली बाजू मांडली नाही त्यामुळे ती वेळ आता गेली आहे. त्यामुळे आज मागणी करण्याचा नैसर्गीक अधिकार गमावला गेला आहे.
तसेच सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना आम्हाला विधिमंडळाकडे जाऊन आमचे निलंबन मागे घ्यावे अशी विनंती करायला सांगितले होते त्यानुसार आम्ही अर्ज केले पण त्यावर अधिवेशनाच्या काळात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर सुनावणी ठेवली ज्याचा उपयोग होणार नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना जशी एक संधी दिली होती तसेच विधिमंडळाला ही सूचित केले होते. पण ही संधी त्यावेळी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या अधिकारात न्यायालय हस्तक्षेप करीत आहे असे जे आज म्हणत आहात त्याला काहीही अर्थ नाही कारण न्यायालयाने संधी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या ठरावाचे पुनरावलोकन करु नये म्हणून हा निवाडा पुर्ण बेंचकडे पाठवावा अशीआता जी मागणी करण्यात आली आहे ती चुकली आहे, कारण त्यासाठी ज्या निवाड्याचा संदर्भ दिला जातो आहे तो राजा रामपाल या निवाड्यात त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने असे पुनरावलोकन करता येते असे म्हटले असून जो ठराव असंविधानिक, अवैध आहे अशा ठरावाचे पुनरावलोकन करता येते असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काल पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी उपाध्यक्ष, सभापती आणि उपसभापती यांनी हा निवाडा पुर्ण वाचला असता तर बरं झाल असत असे म्हणत आमदार अँड आशिष शेलार यांनी विधिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केलेली मागणी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या 1965 च्या केसचा निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांनी निवाडा देऊन अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाल ठरावाचा न्यायिक पुनरावलोकन करु शकते असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जो कायदा यापूर्वीच झालाय, तोच विषय पुन्हा संदर्भासाठी पुर्ण पीठाकडे पाठवता येत नाही, म्हणून ही मागणी चुकली आहे.
याच पत्रकार परिषदेत विधानपरिषदेच्या सभापती महोदयांनी असे गेल्या 70 वर्षात घडले नाही, असे म्हटले होते पण तेही सत्य नाही. कारण वरिल दोन निवाड्यासह तामिळनाडू आणि ओडिशा या दोन राज्यात ही अशाच केसमध्ये न्यायालयाने निवाडा दिलेला आहे. त्यामुळे गेल्या 70 वर्षात असे घडले नाही हे म्हणणे चूकीचे आहे. तसेच आता हे जे सगळे म्हणणे मांडले जात आहे ते सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान आघाडी.सरकारने मांडले होते त्याला न्यायालयाने फटकारुनच निवाडा दिला आहे. या निवाड्याच्या पान 22 वर राजारामपाल या निवाड्याचा संदर्भ ही देण्यात आला आहे. हा निवाडा तरी पुर्ण वाचला का? असा सवाल करीत आघाडी सरकारवर जोरदार टीका आमदार अँड आशिष शेलार यांनी करताना तानाशाही हारली, लोकशाही जिंकली आणि आघाडी सरकारचे वस्त्रहरण झाले आहे.