मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह होणार निवडणूक; महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार ? 

नवी दिल्ली-  सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशला (Supreme Court upholds Madhya Pradesh) OBC आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (Local body elections) घेण्यास परवानगी दिलीय. तसंच एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टानं मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर (A. M. Khanwilkar) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकारसाठी मोठा विजय मानला जातोय.

मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टात एक पुनर्विलोकन याचिका (Review petition) दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाचा ( OBC reservation) मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला (Government of Maharashtra) दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreem Court)  आता दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे