अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलवर ₹ 1755 कोटींचे आर्थिक कर्ज
Reliance Capital: भारतीय उद्योगपती अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलबद्दल एक महत्त्वाचा अहवाल समोर येत आहे. या अहवालात रिलायन्स कॅपिटलवर 1,755 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या अहवालानुसार रिलायन्स कॅपिटल दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेकडे वाटचाल करत आहे . रिलायन्स कॅपिटलने 2019-20 या आर्थिक वर्षात त्यांच्या विविध युनिट्सना भरपूर कर्ज दिले आहे, ज्यामुळे रिलायन्स कॅपिटलवर आज 1,755 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. बाजारातील जाणकारांचे म्हणणे असेल, तर आज कर्ज वाटपाच्या बाबतीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पाहा काय आहे अहवाल ?(See what’s the report?)
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, दिवाळखोरी प्रक्रियेचा सामना करत असलेल्या रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकाला सादर केलेल्या व्यवहार लेखापरीक्षकाच्या अहवालात अनेक खुलासे झाले आहेत. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड-2016 अंतर्गत नियुक्त केलेल्या रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकाने कंपनीच्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी व्यवहार लेखा परीक्षक BDO India LLP (LLP) ची मदत घेतली आहे.
रिलायन्स कॅपिटलच्या म्हणण्यानुसार, ट्रान्झॅक्शन ऑडिटरच्या निरीक्षणाच्या आधारे, प्रशासकाने 22 ऑक्टोबर रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठासमोर एकूण 7 कंपन्यांना पैसे देण्याबाबत अर्ज दाखल केला आहे.
रिलायन्स एंटरटेनमेंट नेटवर्कला रु. 1,142.08 कोटी, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेसला रु. 203.01 कोटी, रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट (RBEPL) ला रु. 162.91 कोटी, रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्कने 13.52 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचवेळी रिलायन्स अल्फा सर्व्हिसेसला 39.30 कोटी रुपये आणि Zapak डिजिटल एंटरटेनमेंट-Zapak ला 17.24 कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही रिलायन्स कॅपिटलवर परिणाम झाला आहे.
NCLT ने कर्जबुडव्या रिलायन्स कॅपिटलच्या कर्ज निराकरण प्रक्रियेसाठी 31 जानेवारी 2023 पर्यंत मुदत वाढवली आहे . यापूर्वी त्याची अंतिम मुदत 1 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत होती. मात्र ठराव प्रक्रियेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वीही दोनदा मुदत वाढवण्यात आली होती.
रिलायन्स कॅपिटलचे ४ भागांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. कंपनीच्या प्रशासकाने कंपनीला 4 कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांमध्ये (CICs) विभाजित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कंपनीची रचना पूर्णपणे बदलेल. या कंपनीसाठी निविदा प्रक्रिया प्रगत टप्प्यात सुरू आहे. रिलायन्स कॅपिटलचे जनरल इन्शुरन्स आणि लाइफ इन्शुरन्स व्हेंचर्स खरेदी करण्यासाठी चार कंपन्या स्पर्धेत आहेत.