‘आपल्या बगलबच्च्यांना जागा देण्यासाठी या सरकारला ओबीसींचा राजकीय गळा घोटायचाय’
मुंबई : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% OBC कोटा देण्याची शिफारस करणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कारवाई करण्यापासून सुप्रीम कोर्टने महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. कारण हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
यावर आता भाजप नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या सरकारच रीतसर कटकारस्थान आहे. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांपर्यंत यांना चालढकल करून पुढे न्यायचं आणि त्या जागेवर आपले जवळचे बगलबच्चे ओबीसींच्या जागेवर बसून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे हे सरकार जाणूनबुजून ओबीसींचा राजकीय गळा घोटण्याचे काम करत आहे. असा घणाघात पडळकर यांनी केला